Farmer protest in Netherland : नेदरलॅंडमध्ये सरकार विरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार, ट्रॅक्टर घेऊन शेतकरी रस्त्यावर
नेदरलॅंडमध्ये सध्या शेतकऱ्यांचं मोठं आंदोलन सुरु आहे. सरकारी धोरणांच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र दिसत आहे.
Farmer protest in Netherland : युरोमधील नेदरलॅंडमध्ये सध्या शेतकऱ्यांचं मोठं आंदोलन सुरु आहे. सरकारी धोरणांच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र दिसत आहे. हे शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत. जर्मनीत जाणाऱ्या मुख्य महामार्गासह अनेक मार्गावर कोंडी निर्माण झाली आहे. अमोनिया आणि नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नेदरलँड सरकारने नवीन धोरण आणलं आहे. या धोरणाला शेतकऱ्यांनी मोठा विरोध केला आहे.
भारतातील आंदोलनाची आठवण
केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात भारतातील शेतकऱ्यांनी मोठा लढा उभारला होता. दिल्लीच्या सिमेवर जवळपास एक वर्षभर आंदोलन केलं होत. 2020 ते 2021 या दरम्यान शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन उभारलं होतं. यावेळी सुद्धा शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढून दिल्लीला वेढा दिला होता. दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढला होता, त्यावेळी हिंसक घटना घडली होती. अखेर शेतकऱ्यांच्या या आंदोनापुढे सरकारला झुकावं लागलं होतं. सरकारनं तीन कृषी कायदे मागे घेतले होते.
शेतकरी आणि पशुपालकांवर अनेक मर्यादा
नेदरलँड अनेक वर्षांपासून नायट्रोजन उत्सर्जनामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड देत आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने शेतकरी आणि पशुपालकांवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. अमोनिया आणि नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी, सरकारनं शेती आणि पशुपालनासाठी खतांच्या वापरावर अनेक निर्बंध आणले आहेत. नवीन धोरण लागू झालं तर शेतकरी आणि पशुपालकांवर अनेक बंधनं लादले जातील, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूर तसेच गोळीबार केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
पशुपालकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता
नायट्रोजन आणि अमोनियाच्या उत्सर्जनाच्या मुद्यावरुन नेदरलँडमध्ये सद्या वातावरण चांगलच पेटलं आहे. नेदरलॅंड हा युरोपमधला एक प्रमुख प्रदूषक देश बनला आहे. त्यामुळं नेदरलँड सरकारने 2030 पर्यंत नायट्रोजन ऑक्साईड आणि अमोनियाचे उत्सर्जन 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचं उद्दीष्ट ठेवलं आहे. त्यासाठी नवं शेती धोरण जाहीर केलं आहे. देशाची माती, हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारणं, ही या धोरणाची मुख्य उद्दिष्टं आहेत. या धोरणामुळे शेती आणि पशुसंवर्धनला मर्यादा येण्याची भीती आहे. नायट्रोजनयुक्त खतांचा वापर बंद करावा लागेल. अन्यथा त्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन सरकारजमा केली जाऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेती सोडून पर्यायी, विविध प्रकारची, कमी प्रदूषणाची शेती करावी लागणार असल्याचे नवीन नियमांमध्ये म्हटलं आहे. गुरांच्या मलमूत्रातून अमोनिया तयार होतो. नव्या धोरणामुळे अमोनिया प्रदूषणासाठी जबर दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यामुळे पशुपालकांचं कंबरडं मोडेल. डेअरी उद्योग धोक्यात येण्याची शक्यता शेतकऱ्यांनी वर्तवली आहे.
काय आहे नवीन धोरणं
नेदरलँड सरकारला 2030 पर्यंत देशभरातील नायट्रोजन ऑक्साईड आणि अमोनियाचं उत्सर्जन 50 टक्क्यांनी कमी करायचे आहे. प्राण्यांच्या मूत्र आणि विष्ठेमुळे अमोनिया वायू तयार होतो असे सरकारचे म्हणणे आहे. अमोनिया उत्सर्जन कमी करण्याच्या हेतूने मागच्या काही वर्षांपूर्वी नेदरलँड सरकारनं शेतकऱ्यांना त्यांच्या दुभत्या जनावरांसाठी कमी प्रथिने असलेलं खाद्य वापरण्यास सांगतिले आहे. उत्सर्जन कमी करायचं असेल तर पशुधन संगोपन अर्ध्यावर आणण्यात यावं अशी सूचना मांडण्यात आली आहे. नव्या धोरणामुळे अमोनिया प्रदूषणासाठी जबर दंड ठोठावला जाणार आहे. खतांच्या वापरावरही निर्बंध येणार आहेत. त्यामुळे पीकपध्दतीच बदलावी लागणार आहे. त्यामुळं शेतकरी आक्रमक झाल्याचे चित्र दिसत आहे. वेगवेगळ्या उद्योग-धंद्यांमुळं मोठ्या प्रमाणावर घातक वायू उत्सर्जित होतात. मात्र, त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध लादले जात नाहीत. शेतकऱ्यांनाच का वेठीस धरले जात आहे, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
