Farm Laws Repeal : कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भातील विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर

Parliament Winter Session Farm Laws Repeal : कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भातील विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर झालं आहे.

Parliament

Parliament Winter Session Farm Laws Repeal : आजपासून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भातील विधेयक सादर करण्यात आलं होतं. लोकसभेत आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं आहे.  आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच तिनही कृषी कायदे घटनात्मक रित्या रद्द होतील. 

सरकार 26 नवी विधेयकं अधिवेशनात मांडणार

क्रिप्टो करन्सीसोबतच एकूण 26 नवी विधेयकं सरकार या अधिवेशनात मांडणार आहे. 3 कृषी विधेयकं मागे घेणारं विधेयकही त्यात समाविष्ट आहे. मोदींनी घोषणा करुनही आंदोलन अजून शमलेलं नाहीय. त्या पार्श्वभूमीवर या विधेयकातला मसुदा नेमका काय असणार आणि एमएसपीच्या मुद्द्यावर सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. सोबतच बीएसएफचं कार्यक्षेत्र  बंगाल, पंजाबमध्ये 15 किमीवरुन 50 किमीपर्यंत वाढवण्यात आलंय. त्याबाबतचं विधेयक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे..सीबीआय ईडी संचालकांची मुदत पाच वर्षे वाढवण्याचा अधिकार केंद्राला देणाऱ्या विधेयकावरुनही गदारोळाची शक्यता आहे. एकूणच राजकीय वादांनी भरलेल्या या विधेयकांवरुन संसदेचं वातावरण ऐन थंडीत तापताना दिसणार हे नक्की. 

ज्या घिसाडघाईने कृषी कायदे आणले होते, त्याच घाईनं कायदे माघारी घेतले : विनायक राऊत 

कृषी कायदे मागे घेताना जो गोंधळ झाला, त्यावर शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "बिझनेस ऍडव्हायझरी कमिटीत सरकार चर्चेचं आश्वासन देतं आणि नंतर सभागृहातून पळ काढतं. ज्या घिसाडघाईने कृषी कायदे आणले होते, त्याच घाईमध्ये कायदे माघारी घेतले. 700 हून अधिक शेतकऱ्यांचा बळी आंदोलनाने घेतला आहे. त्यावर सरकार बोलू इच्छित नाही. शिवसेना एमएसपीच्या मुद्द्यावर आंदोलकांच्या बाजूने आहे." आजच्या विरोधकांच्या बैठकीत फुटीचं चित्र दिसलं का? काँग्रेसच्या बैठकीत समाजवादी पक्ष, तृणमूलसह शिवसेना अनुपस्थित होते यासर्व घडामोडींसंदर्भात बोलताना विनायक राऊत म्हणाले की, "काँग्रेसकडून काहीतरी मिस कम्युनिकेशन झालं आहे. जेव्हा आम्हाला सुचित केलं जातं, तेव्हा आम्ही काँग्रेस सोबतही बैठकीत उपस्थित राहतो, पुढेही राहूच."

शेतकरी कायदे मागे घेताना काय म्हणाले होते पंतप्रधान...? 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशात तीन कृषी कायदे आणले. या मागील उद्देश शेतकऱ्यांना ताकत देण्याचा आहे. कित्येक वर्षांपासून ही अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही चर्चा करुन हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचं स्वागत केलं. मी आज त्या सर्वांना खूप आभारी आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी पूर्ण ताकतीनं, समर्पण भावनेनं हे कायदे आणला आहे. इतक्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. आम्ही या कायद्यांचं महत्व सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. विनम्रतेनं आम्ही त्यांच्या गोष्टी देखील समजून घेतल्या. यात आम्ही काही बदल देखील केले. दोन वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्याचाही प्रयत्न केला. मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे.