Sugarcane : राज्य सरकारकडून उसाच्या एफआरपीचे तुकडे, ऊस उत्पादक आक्रमक होणार?
एफआरपीबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. उसाचे गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना एफआरपीचे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
Sugarcane : दरवर्षी उसाचा गाळप हंगाम सुरू होताना एका मुद्द्याची हमखास चर्चा होते. ती म्हणजे उसाला मिळणारी एफआरपी (FRP). कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एफआरपीची रक्कम ही एकाच टप्प्यात द्यावी, अशी मागणी वेळोवेळी शेतकरी करत आहेत. यंदाही FRP ची रक्कम टप्प्यात देण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. मात्र, एकाच टप्प्यात FRP द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांसह, विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केली होती. दरम्यान, आता एफआरपीबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. उसाचे गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना एफआरपीचे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नेमका निर्णय काय?
राज्य सरकारने महसूल विभागनिहाय अंदाज साखर उतारा निश्चित करुन त्यानुसार FRP निश्चित करण्याचा निर्णय गेतला आहे. 2021-22 व त्यापुढील हंदगामाचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत हंगाम सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीचा किमान FRP देण्यासाठी पुणे आणि नाशिक विभागासाठी 10 टक्के तर औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर विभागासाठी 9.50 टक्के उतारा निश्चित केला आहे. अंतिम उतारा निष्चित करुन उर्वरीत FRP देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे FRP चे दोन तुकडे पाडले जाणार आहेत.
उसाची एफआरपी देताना मागील हंगामाचा साखर उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेतला जाईल. राज्य सरकारने त्या त्या हंगामातील उतारा आणि तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा, असा आदेश काढला आहे. मात्र, उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च हंगामा अखेरीस निश्चित होतात. तोपर्यंत साडेनऊ ते दहा टक्के साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या ऊस दर नियंत्रण आदेश 1966 अन्वये मागील हंगामाच्या साखर उताऱ्यानुसार एफआरपीची रक्कम निश्चित होते. त्या रकमेतून मागील हंगामाचाच ऊस तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून उरलेली रक्कम शेतकऱ्याला उस तुटल्यावर पंधरा दिवसात देणे बंधनकारक आहे. केंद्र सराकरने 22 ऑक्टोबर 2020 च्या अधिसूचनेनुसार एफआरपी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी साखर कारखाना संघ, खासगी कारखान्यांचा संघ, वसंतदादा साखर संस्था, सहकारी व खासगी कारखान्याचे प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांचा अभ्यास गट नेमला. अभ्यास गटाच्या शिफारशीवर ऊस दर नियंत्रण मंडळाचा सल्ला मागविण्यात आला होता.
दरम्यान, आता राज्य सरकारने आदेश काढून एफआरपीच्या मूलभूत सूत्रालाच हात घातला आहे. आजच्या सहकार विभागाच्या आदेशानुसार सन 2021-22 च्या हंगामापासून त्या त्या हंगामाचाच साखर उतार विचारात घ्यावा लागणार आहे. उतारा हंगाम संपल्यावर समजतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत दोन टप्प्यात FRP देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
FRP म्हणजे नेमकं काय?
FRP (Fair and Remunerative Price) हा रास्त आणि किफायतशीर दर आहे. ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेज (CACP) दरवर्षी एफआरपीची शिफारस करतो. सीएसीपी उसासह प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किमतींबाबत सरकारला शिफारशी पाठवते. त्यावर विचार केल्यानंतर सरकार त्याची अंमलबजावणी करते. सरकार ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966 अंतर्गत एफआरपी निश्चित केली आहे.
यंदा ऊस गाळप हंगामाच्या सुरवातीपासूनच शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून एकरकमी एफआरपी देण्याची मागणी होत होती. मात्र, याबाबत सरकारच्या मनात काही वेगळेच होते. दरम्यान, केंद्र सरकारने याबाबत राज्याचा अहवाल देखील मागवला होता. राज्य सरकारने देखील FRP टप्प्या टप्प्याने देण्याची मागणी केली होती. आता गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना FRP चे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
