Devendra Fadnavis: राज्यात सरकार असताना शेतकर्‍यांना आपले लढे उच्च न्यायालयापर्यंत लढावे लागतायेत, देवेंद्र फडणवीसांचा निशाणा
राज्यात सरकार असताना शेतकर्‍यांना आपले लढे उच्च न्यायालयापर्यंत लढावे लागत असतील, तर यापेक्षा कोणते दुर्दैव त्यांच्या नशिबी यावे? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
Devendra Fadnavis on Crop insurance : महाविकास आघाडी सरकार सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करण्यापलिकडे आणि जबाबदारी ढकलण्यापलिकडे काहीच करत नाही. राज्यात सरकार असताना शेतकर्‍यांना आपले लढे उच्च न्यायालयापर्यंत लढावे लागत असतील, तर यापेक्षा कोणते दुर्दैव त्यांच्या नशिबी यावे? असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा लगावला. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विम्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयासंदर्भात फडणवीस बोलत होते.
भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या मार्गदर्शनात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष प्रशांत लोमटे आणि इतरांनी जिल्ह्यातील 3 लाख 50 हजार 287 शेतकर्‍यांवर पीकविम्यासंदर्भात झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या सर्व शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे फडणवीस म्हणाले. विमा कंपन्यांनी 6 आठवड्यात या शेतकर्‍यांना त्यांची नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. विमा कंपन्यांनी ही भरपाई न दिल्यास 6 आठवड्याच्या आत राज्य सरकारने ही नुकसानभरपाई द्यावी आणि शेतकर्‍यांना मदत करावी, असे सुस्पष्ट आदेश दिले असल्याचे फडणवीस म्हणाले. राज्यात सरकार असताना शेतकर्‍यांना आपले लढे उच्च न्यायालयापर्यंत लढावे लागत असतील, तर यापेक्षा कोणते दुर्दैव त्यांच्या नशिबी यावे? असे फढणवीस म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे ठाकलेले आमदार राणा जगजितसिंह पाटील आणि भाजपाचे सर्व कार्यकर्ते, इतर सर्व याचिकाकर्ते अशा सर्वांचे फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.
शेतकऱ्यांना खरीप-2020 मध्ये झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. मात्र विमा कंपन्या आपली मर्जी चालवत शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत होत्या. राज्य सरकारकडे देखील वारंवार दाद मागितली पण काही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर माननीय उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांची कैफियत ऐकून ऐतिहासिक निर्णय दिल्याची माहिती आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पीक विम्याच्या संदर्भातील लढा अखेर यशस्वी झाला आहे. जिल्ह्यातील साडेतीन लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा खरीप 2020 चा पीक विमा मंजूर झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. दरम्यान, आता जिल्ह्यात एकूण 510 कोटी रुपयांचा पीक विमा मिळणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
