Onion Price Hike: आठवडाभरात कांद्याच्या दरात 50 टक्क्यांची वाढ, सरकारनं हस्तक्षेप करुनही दरवाढ कायम

सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी चांगले दिवस आले आहेत. कारण कांद्याच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे.

Agriculture News Onion price

Onion Price Hike: सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी चांगले दिवस आले आहेत. कारण कांद्याच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. टोमॅटोपाठोपाठ आता कांद्याच्या दरात वाढ होत असल्यानं सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. सध्या राजधानी दिल्लीच्या किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर हे 50 ते 60 रुपये किलो आहेत. तर आठवडाभरापूर्वी कांदा 30 ते 40 रुपये किलोने मिळत होता. आठवडाभरात कांद्याच्या दरात 50 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 

एकीकडे पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत आणि दुसरीकडे मतदानापूर्वीच कांद्याच्या भावात तेजी आली आहे. दरम्यान, डिसेंबरमध्ये नवीन पीक येण्यापूर्वी महागड्या कांद्यापासून दिलासा मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. पुढील काही दिवस कांद्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सरकारी हस्तक्षेप असूनही कांद्याच्या दरात वाढ 

सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधून कांदा NCCF आणि NAFED मार्फत विकण्याची घोषणा केली होती. सरकारने किंमत स्थिरीकरण निधीद्वारे कांद्याचा बफर स्टॉक देखील तयार केला आहे. जेणेकरुन सामान्य ग्राहकांना कांद्याच्या किंमतीतील तीव्र वाढीपासून दिलासा मिळू शकेल. कांद्याच्या निर्यातीला आळा घालण्यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्कही लावण्यात आले. मात्र असे असतानाही किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर वाढतच आहेत.

कांद्याच्या दरावरुन राजकारण सुरु 

नोव्हेंबर 2023 मध्ये उत्तर भारतातील प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहे. अशातच कांद्याच्या दरात वाढ दिसून येत आहे. ही अशी राज्ये आहेत जिथे कांद्याचा खप जास्त आहे. कांद्याचे भाव वाढल्याने सत्ताधारी पक्षाचे निवडणुकीतील नुकसानही होऊ शकते. कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर विरोधी पक्ष काँग्रेसने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारची TOP योजना यशस्वी होऊ शकली नाही

बटाटे, कांदा आणि टोमॅटोच्या दरात दरवर्षी प्रचंड चढ-उतार पाहायला मिळतात. याला सामोरे जाण्यासाठी, 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, सरकारने टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा म्हणजेच TOP (टोमॅटो, कांदा बटाटा) ची व्हॅल्यू चेन विकसित करण्यासाठी ऑपरेशन फ्लडच्या धर्तीवर ऑपरेशन ग्रीनची घोषणा केली होती. यासाठी 500 कोटी रुपये खर्च झाले. नंतर, कोविडच्या पहिल्या लाटेदरम्यान स्वावलंबी भारत पॅकेजच्या घोषणेदरम्यान, सर्व फळे आणि भाज्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. अन्न प्रक्रिया मंत्रालय ही योजना चालवणारी नोडल एजन्सी आहे. मात्र, मंत्रालयाकडून या योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. TOP योजना योग्य अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्रालयाकडे सोपवली जाण्याची शक्यता आहे.

TOP योजनेची दोन उद्दिष्टे दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन आहेत. दीर्घकालीन हस्तक्षेपाअंतर्गत, मुख्य उद्दिष्ट उत्पादन क्लस्टर्स आणि एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संस्था) मजबूत करणे तसेच शेतकऱ्यांना बाजाराशी जोडणे हा आहे. तसेच, फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून पीक उत्पादनानंतर होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना वाचवण्याचा उद्देश आहे. अल्प-मुदतीच्या हस्तक्षेपांतर्गत, शेतकऱ्यांना पात्र पिकांची कमी किमतीत किंवा तोट्यात विक्री करण्यापासून रोखले जाईल. या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शेतकऱ्यांना वाहतूक आणि साठवणूक सुविधा भाड्याने देण्यासाठी 50 टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

यंदा कमी पाऊस, उत्पादनात घट होण्याची शक्यता

यंदा कमी पावसामुळं जून ते ऑगस्ट महिन्यात टोमॅटोचे भाव गगनाला भिडले होते. किरकोळ बाजारात टोमॅटो 250 ते 300 रुपये किलोने मिळत असल्याने लोकांच्या स्वयंपाकघरातून टोमॅटो गायब झाले. टोमॅटोच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे जुलैमध्ये अन्नधान्य महागाईचा दर दुहेरी अंकात पोहोचला होता. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस टोमॅटोचे नवीन पीक आल्यानंतर भावात घसरण सुरू झाली, त्यामुळे लोकांना महागड्या टोमॅटोपासून दिलासा मिळाला. मात्र आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने कांद्याच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे टोमॅटोपाठोपाठ कांद्याचे भाव वाढल्याने सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना महागाईचा झटका बसू शकतो.

महत्त्वाच्या बातम्या: