Agriculture News : सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी केंद्राचा राज्यांना पाठिंबा, 2016 ते 2023 या कालावधीत 4054.94 कोटी रुपयांचा निधी : कृषीमंत्री
Agriculture News : विविध योजनांच्या माध्यमातून देशातील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना पाठिंबा आणि सुविधा देत असल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले.
Agriculture News : शेती हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. मात्र , केंद्र सरकार (Center govt) प्रायोजित आणि केंद्रीय क्षेत्राच्या योजनांद्वारे देशातील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी राज्य सरकारांना पाठिंबा आणि सुविधा देत असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी केलं. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या (PMKSY) आणि प्रवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम (AIBP) अंतर्गत 2016-17 ते 2022-23 या कालावधीसाठी केंद्र सरकारनं संपूर्ण देशासाठी 4054.94 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. तर त्यापैकी 2265.76 कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केल्याचे तोमर म्हणाले. या योजनेअंतर्गत देशातील 2511.18 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली असल्याचे तोमर म्हणाले. लोकसभेत सुनील तटकरे यांच्या अतारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना तोमर यांनी ही माहिती दिली.
2022-23 मध्ये महाराष्ट्राला 334 कोटी रुपयांचा निधी
देशात सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2016-17 ते 2022-23 या कालावधीत संपूर्ण देशासाठी 4054.94 कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. त्यापैकी 2265.76 कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहेत. या योजनेअंतर्गत देशातील 2511.18 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली असून त्यापैकी महाराष्ट्रात 345.33 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता आहे. शेतामध्ये पाणी थेट उपलब्ध करणे, लागवडीयोग्य क्षेत्र खात्रीशीर सिंचनाखाली येऊन त्याचा विस्तार करणे, शाश्वत जलसंधारण पद्धती उपयोगात आणणे, शेतातील पाणी वापर पद्धतीची कार्यक्षमता सुधारणे अशा विविध हेतूंनी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2015-16 मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. 'पर ड्रॉप मोअर क्रॉप' (PDMC) योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला वर्ष 2022-23 मध्ये केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय्य म्हणून एकूण 334.00 कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. ज्यामुळं 1.28 लाख हेक्टर जमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आली आहे.
देशात आणि महाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्र किती?
देशभरात जिरायती जमीन, पेरणीयोग्य निव्वळ क्षेत्र, निव्वळ बागायत क्षेत्र आणि सिंचन नसलेले निव्वळ क्षेत्र 180266 हजार हेक्टर आहे. निव्वळ पेरणी क्षेत्र 1,41,544 हजार हेक्टर, निव्वळ सिंचन क्षेत्र 77,729 हजार हेक्टर आणि सिंचन नसलेले निव्वळ क्षेत्र 63,815 हजार हेक्टर आहे. तर महाराष्ट्रात जिरायती जमीन, पेरणीयोग्य निव्वळ क्षेत्र, निव्वळ बागायत क्षेत्र आणि सिंचन नसलेले निव्वळ क्षेत्र 20509 हजार हेक्टर असून निव्वळ पेरणी क्षेत्र 16,650 हजार हेक्टर आहे. निव्वळ सिंचन क्षेत्र 3,114 हजार हेक्टर आणि सिंचन नसलेले निव्वळ क्षेत्र 13,536 हजार हेक्टर आहे.
सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी नवीन प्रकल्प हाती
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या (PMKSY) प्रवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम (AIBP) अंतर्गत 2016-17 या वर्षात देशातील कार्यरत असलेले 99 मोठे/मध्यम सिंचन प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यासाठी राज्यांशी सल्लामसलत करून प्राधान्य देण्यात आले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -हर खेत को पानी (HKKP) या माध्यमातून 2021 ते 22 ते 2025 ते 26 या कालावधीत 3.7 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करणे.0.8 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी नवीन प्रकल्प हाती घेणे, यासाठी भूपृष्ठीय लघुसिंचन आणि दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि जलस्रोतांच्या जीर्णोद्धारासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. कमांड एरिया डेव्हलपमेंट आणि वॉटरशेड व्यवस्थापन (CAD&WM) सह जलद सिंचन लाभ कार्यक्रम (AIBP): 60 चालू जलद सिंचन लाभ प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे, 85 चालू CAD&WM मोठे/मध्यम प्रकल्प पूर्ण करणे आणि जलद सिंचन लाभ कार्यक्रमा अंतर्गत निधीसाठी आणखी प्रकल्पांचा समावेश करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी जलद सिंचन लाभ कार्यक्रमा अंतर्गत 13.88 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता आणि CAD&WM अंतर्गत 30.23 लाख लागवड करण्यायोग्य कमांड एरिया कव्हरेजची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे.
2018 ते 2023 याकाळात महाराष्ट्रासाठी विशेष पॅकेज, 1.65 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभा ड्रॉप मोअर क्रॉप (PDMC) योजना राबवत आहे. ही योजना जी सिंचन म्हणजेच ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रणालीद्वारे शेत स्तरावर पाणी वापर कार्यक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. 2022-23 मध्ये पर ड्रॉप मोअर क्रॉप योजनेंतर्गत महाराष्ट्रासाठी 334.00 कोटी रुपये केंद्रीय सहाय्य जारी करण्यात आले होते. यामुळं 1.28 लाख हेक्टर जमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आली आहे. भारत सरकारने महाराष्ट्रासाठी विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे. हा निधी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये 83 भूपृष्ठ लघु सिंचन (SMI) प्रकल्प आणि 8 मोठे/ मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय सहाय्य प्रदान करते. 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत महाराष्ट्रासाठी विशेष पॅकेजद्वारे 1.65 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
Maharashtra Irrigation Scam: राज्यातील सिंचन घोटाळा प्रकरणाचा 'दी एन्ड'? आरोपी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे मॅटचे निर्देश
महत्त्वाच्या बातम्या
