ग्लोबल टेंडर काढूनही मुंबईला लस मिळाली नाही तर ते अपयश केंद्राचे असेल: खासदार राहुल शेवाळे

मुंबई :  महानगरपालिकेने मुंबई शहरासाठी एक कोटी कोरोना लसींची जागतिक निविदा काढली आहे. आता त्यावरुनही राजकारण सुरु होण्याची शक्यता आहे. लसींसाठी जागतिक निविदा काढल्यानंतरही मुंबईला लस पुरवठा होणार का असा सवाल उपस्थित केला जातोय. जागतिक निविदा काढूनही मुंबईला लस मिळाली नाही तर ते अपयश केंद्राचे असेल असं शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी म्हटलं आहे. 

मुंबई महापालिकेच्या जागतिक निविदासाठी जगभरातील अनेक कंपन्या उत्सुक असून त्या योग्य असा प्रतिसाद देतील. पण केंद्र सरकारच्या परवानगी अभावी त्यांची अडवणूक होईल असा आरोप शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी केला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या जागतिक निविदांचा उद्देश साध्य व्हायचा असेल तर त्याला केंद्राच्या सहकार्याची आवश्यक्ता आहे असंही ते म्हणाले. 

महापालिकेनं लसीसाठी जागतिक निविदा काढण्याचं काम केलं. ज्यावेळी त्याला कंपन्या प्रतिसाद देतील तेव्हा त्यांना परवानगी देण्याची जबाबदारी केंद्रसरकारची असल्याचं राहुल शेवाळे म्हणाले.  देशात फायझर, मॉडर्ना आणि इतर लसींना अजून परवानगी नाही. स्पुटनिक या रशियाच्या लसीचा साठा भारतात यापूर्वीच डॉ. रेड्डी फार्मा यांच्याकडे आलाय. मात्र, त्यांना डोमेस्टिक सप्लायचे लायसन्स नाही. हे लायसन्स मिळायला किमान 2 महिने लागतील असं त्यांनी सांगितलं. 

कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिनचा पुरेसा पुरवठा करण्यास या आधीच कंपन्यांनी असमर्थता दाखवलीय. कोविशिल्डकडून 1 कोटी लसीचा पुरवठा महाराष्ट्र राज्याला होऊ शकतो. कोवॅक्सिन लसीचा दर महिन्याला केवळ 10 लाख पुरवठा होऊ शकतो. त्यामुळे या कंपन्यांकडूनही पुरेसा पुरवठा व्हायला हवा असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.