Digital Arrest : 'न्यायालयाचा गैरवापर म्हणजे लोकांचा विश्वासघात', Supreme Court ने केंद्र आणि CBI ला फटकारले

'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) च्या वाढत्या घटनांची सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) स्वतःहून दखल घेतली असून, या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि सीबीआयला (CBI) नोटीस बजावली आहे. 'डिजिटल अरेस्टच्या घटना हा थेट न्यायालयावरच हल्ला आहे,' असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत (Justice Suryakant) आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. बनावट न्यायालयीन आदेशांचा वापर करून नागरिकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना फसवले जात असल्याने लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडू शकतो, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. हरियाणातील एका घटनेनंतर सुप्रीम कोर्टाने हे 'सुओ मोटो' (suo motu) पाऊल उचलले, जिथे फसवणूक करणाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे वापरून नागरिकांना लक्ष्य केले होते. अशा घटना म्हणजे केवळ फसवणूक किंवा सायबर गुन्हा नसून, न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर थेट हल्ला असल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.