Parth Pawar Land Deal: पार्थ पवार वादग्रस्त जमीन शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता

पार्थ पवार यांच्या वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणी आता राज्य सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली आहे. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असून, त्यांना एका महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 'ही जमीनच शासनाची आहे,' असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या समितीत विभागीय आयुक्त, जमावबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक यांच्यासह एकूण पाच जणांचा समावेश आहे. या प्रकरणामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे प्रकरण चिघळू नये म्हणून पार्थ पवार ही जमीन शासनाकडे परत जमा करण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे यांच्यासोबत बैठक घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.