One Nation One Election : एक देश एक निवडणूक घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत

One Nation One Election : एक देश एक निवडणूक घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत
 एक चुनाव बिल : सीपीएम, एनसीपी एसपी का विरोध कांग्रेस , डीएमके, एनसीपी एसपी ने एक चुनाव बिल को जेपीसी भेजने की माँग की है.  केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में रखा एक देश एक चुनाव वाला बिल ( for introduction) बिल पेश होने पर आज सभा में चर्चा हुई शुरू मनीष तिवारी ने बिल पेश करने का किया विरोध - फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया विरोध संविधान को बदलने के लिए यह लाया गया है संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकल जाए उसी को ध्यान रखते हुए लाया जा रहा है बिल अगर बहुमत नहीं मिलता है तो क्या पूरे देश का एक बार फिर चुनाव करवाओगे जो लोग एक विधानसभा एक साथ नहीं करवा पाए, चार राज्यों का विधानसभा चुनाव एक साथ में करवा पाए, मौसम देखकर के तारीख बदलते हो उस बिल का विरोध करते हैं.. एक राज्य के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश में चुनाव करवाओगे TMC से कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं - बिल का विरोध TMC कल्याण बनर्जी ने यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ कल्याण बनर्जी , TMC : ये चुनाव सुधार नहीं बल्कि एक सज्जन की इच्छापूर्ति का जरिया है. टी आर बालू, डीएमके : बिल जेपीसी में भेजा जाए एक चुनाव : टीडीपी ने समर्थन किया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग - ईटी मोहम्मद बशीर - बिल का विरोध अनिल देसाई (शिवसेना यूबीटी) - विरोध करता हूं। फेडरलिज्म पर हमला है। अनिल देसाई (शिवसेना उद्धव, सांसद ) यह फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला चुनाव आयुक्तों का भी निर्वाचन होना चाहिए: अनिल देसाई , शिवसेना UBT गौरव गोगोई, कांग्रेस  : यह विधेयक लोगों के वोट के अधिकार पर हमला एक चुनाव बिल : गौरव गोगोई ने भी बिल को जेपीसी भेजने की माँग की ओवैसी ने कहा कि यह ड्रैकोनियन बिल एक चुनाव बिल पर ओवैसी : संविधान के  बुनियादी ढाँचे के ख़िलाफ़ ये बिल क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देगा. अमराराम (सीपीआई-एम) - विरोध किया सुप्रिया सुले: यह बिल संविधान और संघवाद के ख़िलाफ़  .. बिल वापस हो या जेपीसी को भेजा जाए कांग्रेस , डीएमके, एनसीपी एसपी एक चुनाव बिल को जेपीसी भेजने की माँग की है. अमित शाह - आपने कहा किसको जेपीसी में देना चाहिए, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि इसको जेपीसी को देना चाहिए बड़ी खबर -  प्रधानमंत्री ने खुद इसको जेपीसी में भेजने की बात कही थी अमित शाह ने कहा पीएम ख़ुद जेपीसी के पक्ष में मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए स्पीकर ओम बिड़ला कहा कि मैं सभी दलों को बोलने का मौका दूंगा पर संक्षेप में अपनी बात रखें ((अमित शाह के बयान के बाद हंगामा हुआ है)) एन के प्रेमचंद्रण(आरएसपी) - विरोध करता हूं। स्पीकर – जेपीसी में सभी दलों के सदस्यों को चर्चा का मौका मिलेगा और जब इसके बाद बिल आएगा तो आप जितनी चर्चा चाहेंगे, समय दिया जाएगा. मंत्री मेघवाल आपत्तियों का जवाब दे रहे हैं मेघवाल , कानून मंत्री: इस बिल से संविधान के मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है. संघवाद को लेकर भी कोई बदलाव नहीं है. विरोध के कारण राजनीतिक हैं.  मेघवाल ने कहा कि मैं बाबा साहेब की जाति से हूँ, पीएम मोदी ने मुझे क़ानून मंत्री बनाया.  कोविंद कमिटी ने इस पर विस्तृत चर्चा की. पीएम की सर्वदलीय बैठक में भी भी तीन दलों को छोड़ कर सबने समर्थन किया. 41 सालों से ये लंबित है. अब पीएम मोदी ने इस पर ध्यान दिया है. बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में रखा बिल के इंट्रोडक्शन को स्वीकार किया जाए या नहीं इस पर सदन में वोट होगा