शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास तीन वर्षांचा कारावास; राज्याच्या नवीन कृषी कायद्यात तरतूद!

मुंबई : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला विरोध करत महाविकास आघाडी सरकार आता राज्यात नवीन कृषी कायदा लागू करण्याचा तयारीत आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी केंद्राच्या कायद्यात राज्याकडून अनेक बदल केले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन तीन वर्षांचा कारावास होऊ शकतो. आशा प्रकारची तरतूद या कायद्यात केली जाणार आहे.

 

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात शेतकऱ्यांना संरक्षण नाही. त्यामुळे हा कायदा शेतकरीविरोधी असल्याचं सांगत देशभरामध्ये आंदोलन झाली. बिगर भाजप राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही अशी भूमिका अनेक राज्यांनी घेतली. महाराष्ट्रात ही महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्याला विरोध केला. आता या कायद्यात सुधारणा करुन राज्य सरकार नवीन कायदा आणत आहे. विधी व न्याय विभाग हा कायदा बनवण्याचं काम करत आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हा कायदा सभागृहात मांडला जाण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यात राज्य सरकार महत्त्वाचे तीन बदल करणार आहेत.

 

कोणते महत्वाचे तीन बदल असणार?

 

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग संदर्भात केंद्राच्या कायद्यात स्पष्टता नाही, परिणामी मोठमोठे उद्योजकांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ शकते अशी भीती राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार नवीन कायद्यात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या तरतूदीत बदल करत असून ते कॉन्ट्रॅक्ट फक्त एकाच हंगामापुरतं मर्यादित असणार आहे. हंगाम संपला की कॉन्ट्रॅक्ट संपेल. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी पुन्हा नव्याने कॉन्टॅक्ट करावा लागेल. या करारात शेतकऱ्यांना अधिकार जास्त राहतील. 

 

 

शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्यास काय? 
शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांनी कोणाकडे दाद मागायची या संदर्भात केंद्राच्या कायद्यात कुठेही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकार सक्षम प्राधिकरण तयार करणार आहे.  जर शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर शेतकरी सक्षम प्राधिकरणाकडे जाऊन न्याय मागू शकतो अशी नव्या कायद्यात तरतूद असणार आहे

 

फसवणूक झाल्यास शिक्षा काय?
शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर काय कारवाई होणार या संदर्भात केंद्र सरकारच्या कायदायत कुठे ही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या नवीन कायद्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये किमान तीन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते अशी तरतूद राज्य सरकार करत आहे.

 

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात एकूण बावीस कलम आहेत. त्यापैकी तीन या महत्त्वाच्या सुधारणा राज्य सरकार करणार आहे. या कृषी कायद्यावर तीनही पक्षांच्या मंत्र्यांची बैठक होऊन कायद्यात बदल करण्याचे काम सध्या विधी व न्याय विभाग करत आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकार हा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.