HC on Mumbai Band : कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही- हायकोर्टाचे निर्देश

HC on Mumbai Band : कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही- हायकोर्टाचे निर्देश

 

Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

आणि यानंतर एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आता आपण बघूया. कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही, असं हायकोर्टाने म्हणणे आहे. जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असं निरीक्षण देखील हायकोर्टाने नोंदवले आहे. महाविकास आघाडीच्या बंदच्या आवाहनावर मुंबई हायकोर्टाने आता सरकारला हे निर्देश दिले. उद्याच्या महाराष्ट्र बंद विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती आणि या याचिकेनंतर आता तातडीची सुनावणी देखील पार पडली. डॉक्टर गुणरत्न सदावर्ते यांनी या बंदच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. अमय राणे आपले प्रतिनिधी या संदर्भातली अधिक माहिती आपल्याला देता आहेत. अमेय.

हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की उद्या कुठल्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. त्यांना कुठल्याही प्रकारचे तसे अधिकार नाहीत. राज्य सरकारला निर्देश देताना हायकोर्टाने स्पष्ट केले की जर कुणीही अशा प्रकारे बंद करत असेल आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर रित्या कारवाई करावी. राज्य सरकारने या संदर्भात आपली भूमिका मांडताना महाधिवक्ता यांनी स्पष्ट केले की राज्य सरकार या बंदला कुठेही सपोर्ट करत नाहीये. हा पूर्णपणे बेकायदेशीर बंद आहे. अशा प्रकारे लोकांना वेठीस धरण्याचा कुणालाही अधिकार नाहीये. बदलापूरच्या ज्या घटनेसाठी हा बंद केला जातोय, त्यात राज्य सरकार तितकच संवेदनशील आहे. त्यांनी योग्य ती कारवाई सुरू केलेली आहे. आरोपीला अटक केली आहेत, एसआयटी नेमलेली आहे. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे कुणालाही सोडल जाणार नाही. त्यामुळे अशा बंदाला काही अर्थ नाहीये. उगाच सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरून त्यासाठी राजकारण करण्याचा कोणीही प्रयत्न करू नये, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे कोर्टात मांडण्यात आली.

त्यावर राज्य सरकारच्या या भूमिकेला समर्थन देत काही याचिकाकर्ते सुद्धा कोर्टात आले होते. त्यांनी सुद्धा हेच मुद्दे कोर्टात मांडले की अशा प्रकारे बंद करून एका दिवसाचा महसूल बुडवणे, तसे शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय यांना वेठीस धरणे हे योग्य नाहीये. त्याचबरोबर इतर सुद्धा याचिकाकर्ते याच्यात सहभागी झाले होते. त्यांनी सुद्धा अशाच प्रकारचे मुद्दे कोर्टात मांडले.