Devendra Fadnavis Policy | पालकमंत्र्यांवर अंकुश राहणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं नवं धोरण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डीपीडीसी निधी वाटपासाठी नवे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार, नियोजन समित्यांवर वर्षाला चार बैठकांचे बंधन घालण्यात आले आहे. पालकमंत्र्यांना निधी वाया जाणार नाही यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक असेल. निधी एकदाच देण्याऐवजी कामाच्या प्रगतीनुसार तो टप्प्याटप्प्याने दिला जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना पाच टक्के निधी मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. एकूण निधीपैकी सत्तर टक्के निधी राज्यस्तरीय योजनांसाठी वापरला जाईल, तर तीस टक्के निधी स्थानिक विकास कामांसाठी वापरला जाईल. या नव्या फॉर्म्युल्यामुळे निधी वाटपातील असमानता दूर होईल अशी अपेक्षा आहे. तसेच, मुदत संपत आलेल्या औषध खरेदीला आळा घालण्यात आला आहे. आता केवळ दोन वर्षांची मुदत असलेली औषधेच खरेदी करण्याचे बंधन असेल. बाजारभावापेक्षा जास्त दराने वस्तू खरेदी करू नयेत अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. पालकमंत्र्यांनी एप्रिलमध्येच निधी आणि कामांची घोषणा करावी, जेणेकरून स्पष्टता येईल असेही या धोरणात नमूद केले आहे.