Maratha Reservation Verdict: आरक्षणाचा कायदा रद्द होण्यास महाराष्ट्र सरकार जबाबदार : चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूर : मराठा समाजासाठी राज्यात असणारा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. बुधवारी झालेल्या सुवानणीत न्यायालयाकडून हा निर्णय देण्यात आला. ज्यानंतर आता सर्वच स्तरांतून या सुनावणीवर प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी आरक्षणाचा कायदा रद्द होण्यास महाराष्ट्र सरकार जबाबदार असल्याचं म्हणत महाविकासआघाडी सरकारच्या माथी याचं खापर फोडलं आहे. 

'एबीपी माझा'शी संवाद साधताना चंद्रकांत पाटील यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. मराठा आरक्षण रद्द होणं म्हणजे महाविकासआघाडीकडून मराठा समाजाची झालेली घोर फसवणूकच, असल्याचं ते म्हणाले. 

वारंवार आरक्षणासंदर्भातील खटला न्यायालयात सुरु आहे असं म्हणत शासनानं आंदोलनाची धारच कमी केली. राज्य सरकारनं प्रयत्नच न केल्यामुळे अखेर नकारार्थी निकाल आलाच. यामुळं महाराष्ट्रातील तरुण - तरुणींच्या मनात असणारी आरक्षणाची आशाही मावळली आहे. मुख्य म्हणजे न्यायालयात खटला यापुढं सुरु राहणार नसून थेट निकालच सुनावत आरक्षण रद्द करण्यात आल्यामुळं मोठा हिरमोड झाला आहे.