Sugar Factory : साखर कारखाने प्राप्तिकरातून मुक्त, केंद्राकडून कायद्यात दुरुस्ती, काय होतं प्रकरण ?

साखर कारखान्यांकडून ऊसाला दिला जाणारा एफआरपी म्हणजेच वाजवी आणि किफायतशीर दर किंवा किमान हमी भावापेक्षा जास्त दिलेला दर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजावा आणि त्यावर प्राप्तिकर आकारू नये अशी कायदेदुरुस्ती केंद्र सरकारनं केली आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांची प्राप्तिकरातून सुटका झाली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी एक एप्रिल 2016 पासून अंमलबजावणी होईल. या निर्णयानं साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी 2016 पूर्वीच्या यासंदर्भातील नोटिसाही मागे घेण्याची मागणी होते आहे. 
या पार्श्‍वभूमीवर अलीकडेच राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती.