Maharashtra : राजकीय पक्षांच्या मोफत शासकीय योजनांविरुद्ध याचिकेची सुनावणी

राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या मोफत शासकीय योजनांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. मोफत योजना राबवण्याची घोषणा करणाऱ्या पक्षांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी कोर्टात करण्यात आलीय. या याचिकेवर निवडणूक आयोगानं सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र वृत्तपत्रातल्या बातम्यांत प्रसिद्ध झाल्यानं न्यायालयानं नाराजी नोंदवली.