Zero Hour Full : मतदार पुनर्रचवेवरुन देशात नवं राजकारण, झीरो अवरमध्ये सविस्तर चर्चा

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष...सत्तेत असो की विरोधात, गेल्या तीन दशकांपासून कायम चर्चेत असलेला पक्ष! शरद पवारांसारखा सहा दशकांपेक्षा जास्त राजकारणात सक्रीय असलेल्या नेत्याचं मार्गदर्शन, अजित दादांसारख्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांची फौज, आणि महाराष्ट्राचं जातीय राजकारण या त्रिकोणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रात स्थापनेपासूनच एक अत्यंत महत्वाचा पक्ष ठरला.)
(पण, जेव्हा जेव्हा विचारधारा आणि राजकीय महत्वाकांक्षा यांच्यात संघर्ष होतो, तेव्हा तेव्हा बहुंताशवेळा राजकीय महत्वाकांक्षा जिंकते.. आणि त्यापाठोपाठ विचारधाराही अँडजस्ट होवून जाते.)
(शाहू-फुले-आंबेडकरांची विचारधारा सांगणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष २०२३ साली फुटला. त्यातला एक गट अजित पवारांच्या नेतृत्वात आक्रमक हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या महायुतीच्या सत्तेत सामील झाला.) (अजितदादांनी अगदी शेवटपर्यंत आपण विचारधारा सोडली नाहीय, असं म्हणताना सगळ्या महाराष्ट्रानं पाहिलंय. तर शरद पवारांच्या नेतृत्वात राहिलेल्या गटानं आम्ही काहीही झालं तरी विचारधारा सोडणार नाही.. असं म्हणत विरोधातच राहणं पसंत केलं हेही पाहिलंय..) (मात्र, आज तोच गट सत्तेत सामील होतोय की काय? अशा चर्चांना उधाण आलंय. त्याला कारण ठरतायेत गेल्या दोन आठवड्यातील भेटीगाठी.)
हे सगळं राजकीय गणित पाहणाऱ आहोतच... पण, त्याआधी चर्चा डिलिमिटेशनची. (केंद्र सरकारने महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी मतदारसंघ पुनरर्चनेचं विधेयक लोकसभेत मांडले आणि मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या इतिहासात, पहिल्यांदाच गरजेचं दोन तृतियांश बहुमत न मिळाल्याने सरकारचं विधेयक नाकारलं गेलं.) पण आता अचानक हे विधेयक पुन्हा चर्चेत आलंय. विरोधकांच्या, त्यातही शरद पवारांच्या पक्षाच्या या संदर्भातल्या भूमिकेकडे सगळ्याचं लक्ष लागलंय.. काऱण, पक्षाच्या कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळेंचं हे विधान..