Zero Hour : Amravati Corporation : महापालिकेचे महामुद्दे : घंटागाडी येत नाही पण, कोड स्कॅन

महापालिकेचे महामुद्दे या सत्रात आता जाऊयात अमरावतीत. चांगल्या हेतूनं तंत्रज्ञानयुक्त योजना आणली की त्याचा कचरा कसा करायचा हे आपल्या सरकारी यंत्रणांकडून शिकावं, असं खेदानं म्हणावं लागतं. आता तुम्ही म्हणाल, की झीरो अवरमध्ये ही कचरा करण्याची भाषा आम्ही का करतोय. त्याचं कारण म्हणजे अमरावती शहरातील कचरा संकलन प्रक्रियेचे अमरावती महापालिका आणि कंत्राटदारांनी मिळून तीनतेरा वाजवलेयत. नेमकं काय चाललंय अमरावतीत आणि त्याची कारणं काय आहेत? पाहूयात त्यावर प्रकाशझोत टाकणारा स्पेशल रिपोर्ट. 

अमरावतीकर सध्या नाराज आहेत. आणि या नाराजीचं कारण आहे क्यूआर कोड. तुम्ही म्हणाल, हे काय बोलतोय आम्ही... 

तर त्याचं असं आहे, की अमरावती शहरातील अनेक भागांमध्ये घंटागाडी जात नाही, मात्र कचरा उचलला म्हणून खुशाल क्यूआर कोड स्कॅन केले जातायेत. यामुळे सामान्य अमरावतीकर पालिकेवर चांगलाच नाराज झालाय. 

मूळात, घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्यासाठी पालिकेनं कंत्राटदार नेमलेत. ज्या ज्या घरांच्या बाहेरून कचरा उचलला, त्या घरांवरील क्यूआर स्कॅन करण्याची योजना राज्य सरकारनं काही महिन्यांपूर्वी लागू झाली. 

मात्र यात एक मोठा अडथळा आला. तो असा की हे क्यूआर कोड स्कॅन करण्यास कंत्राटदारांनी साफ नकार दिला. आमच्या कंत्राटात क्यूआर कोड स्कॅन करण्याची अट नाही, त्यामुळे आमचे कर्मचारी ते काम करणार नाहीत, अशी भूमिका कंत्राटदारांनी घेतली. 

त्यावर महापालिकेनं एक नामी उपाय शोधून काढला. क्यूआर कोड स्कॅन करण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमली. आता खरंतर दुसऱ्या एजन्सीनं पहिल्या एज्नसीच्या कर्मचाऱ्यांसोबत जाऊन, ज्या ज्या घरांमधून कचरा संकलित होतो, त्याच घरांचे क्यूआर कोड स्कॅन करणं अपेक्षित आहे. पण तसं होत नाहीये. या दुसऱ्या एजन्सीचे कर्मचारी वाटेल त्या घरांबाहेर जातात, स्कॅन करतात आणि अहवाल पाठवून देतात. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशाची कागदोपत्री पूर्तता होत असेलही कदाचित, पण जनतेची मात्र दररोज फसवणूक होते 

याबद्दल आम्ही पालिका अधिकाऱ्यांची बाजू घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, मात्र कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास ते तयार नाहीत.