Special Report | Vehicle Number Plate | नंबर प्लेटआडून कमाई, 'रेड सिग्नल' कधी?

Special Report | Vehicle Number Plate | नंबर प्लेटआडून कमाई, 'रेड सिग्नल' कधी?

Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

 तुमच्या वाहनाला हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट आहे का? नसेल तर एप्रिल महिन्यापर्यंत बसवून घ्या आणि हो या नंबर प्लेटसाठी तुमच्या खिशात जास्तीचे पैसेही ठेवा. आता तुम्ही म्हणाल जास्तीचे पैसे का? तर त्याच कारण आहे नंबर प्लेट बनवणारे दलाल. दोन दिवसात नंबर प्लेट हवी असेल तर तुम्हाला दुप्पट किंवा तिप्पट पैसे मोजावे लागणार आहेत. पण हे पैसे आरटीओ स्वीकारतय की आणखी कोणी हा नवा व्यवसाय सुरू केलाय? या सगळ्याचा आढावा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट पाहूया. आरपी नंबर प्लेटच्या नावाने लूट, आरटीओ कडे वेटिंग मात्र दलालांच सेटिंग, पैसे द्या, नंबर प्लेट घ्या, सरकारी काम आणि दहा महिने थांब अशी म्हण प्रचलित आहे, पण पैसे दिले की महिन्याभराच्या वेटिंगला कशी दोन दिवसात सेटिंग होते हे आता समोर आलय, आता तुम्ही म्हणाल आम्ही नेमक्या कसल्या सेटिंग बद्दल बोलतोय तर हे प्रकरण आहे एचएसआरपीच्या नंबर प्लेटच, परिवहन विभागाने प्रत्येक वाहनाला हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य केली आहे आणि त्यानंतर सुरू झालाय पैसा. अवजळ वाहन 2200 ते 2500 बर एक दुकान सोडून दुसऱ्या दुकानात गेलात की लगेच रेड कार्डही बदलत अगदी भाजीपाला खरेदी जस बार्गेनिंग होतं तसं बार्गेनिंग हे दलाल करतात दादा ते एचएस हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बेटेल बना जुपिटर आहे 16 का किती रुपये के ना ₹300 कमी. पर वो ओरिजिनल रहेगा क्या कुछ कम करो ना भाई बोला भाई ज्यादा दो बनाना है फोर व्हीलर टू व्हीलर दोनों का समझ के बताओ आरसी बुक है ना उसका पर आप ही बना के दोगे क्या क्योंकि आरटीओ में गया था वो बोल रहा है कि नहीं हम लोग के इधर ही फॉर्म भरने का हम लोग कही सब करने का कुछ नहीं करने का हम लोग आरसी बुक लगेगा फोटो और तुम्हारा मोबाइल नंबर कल कल शाम को मिल जाएगी तुम्हारे को कल शाम को आरटीओ तो बोल रहा है एक महीना लगेगा मागणीनुसार पुरवठा करणं हे कुठेतरी जिकरीच असल्यामुळेच या कंपन्यांकडन या छोट्या दुकानदारांना नंबर प्लेट बनवण्यासाठी देत असल्याचा दावा हे दुकानदार करत आहेत यातून त्यांना जी बॉर्डर पट्टी आहे त्याचे 250 रुपये मिळत आहेत मात्र ज्या पद्धतीने किंवा जी शाश्वती हे दुकानदार देता आहेत त्याबाबत आम्ही त्यांना जेव्हा विचारलं त्या त्यांनी एकच उत्तर दिलं ते म्हणजे आमची सेटिंग आहे. या सगळ्या गोंधळावर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने सवाल उपस्थित करत मुख्यमंत्र्यांना पत्रही लिहिल. ही कोट्यावधींची लूट परिवहन विभागाच्या साक्षीने सुरू आहे. या तीन खाजगी कंपन्यांना नक्की कोणाच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील लोकांना लुटण्याच कंत्राट दिलंय याची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी. तसच सदरची अवाजवी लूट रोखण्यासाठी.