Wrestling : महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद का बरखास्त झाली? 'ही' आहेत कारणं
महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद बरखास्त करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार अध्यक्ष असलेली महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद बरखास्त करण्यात आली आहे.
Maharashtra State Wrestling association : भारतीय कुस्ती संघटनेकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार अध्यक्ष असलेली महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद बरखास्त करण्यात आली आहे. हा शरद पवार यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेविरोधात संदीप भोंडवे यांनी याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. नेमक्या तक्रारी काय होत्या आणि महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद का बरखास्त करण्यात ते पाहुयात....
महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेविरोधात असणारे आरोप
- खासगी कंपनीसोबत महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचा करारनामा करुन तो लपवणे
- सभासदांना अंधारात ठेवत शासनाकडून 42 लाख 18 हजार अनुदान घेणं
- कुमार, युवा स्पर्धांच्या आयोजकत्वाची जबाबदारी न घेणं
- नोटीस न देता पुणे जिल्हा व शगर राष्ट्रीय तालीम संघाची संलग्नता रद्द करणं
- संबंधित प्रकरणात भारतीय महासंघाकडून आलेला आदेश डावलणे
- वार्षिक सर्वसाधाण सभेत गोंधळनं, सभा स्थगित झाल्याचं भासवणं
- खोटे प्रोसिडिंग लिहून सर्व विषयांना मंजुरू दाखवणे
- पैलवानांना आर्थिक दृष्टया फायदेशीर स्पर्धा बंद करणं
असे आरोप महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेविरोधात लावण्यात आले आहेत.
शरद पवारांचे नाव सांगून बाळासाहेब लांडगेंचा भ्रष्टाचार : संदीप भोंडवे
महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद बरखास्त करण्याच्या निर्णयानंतर एबीपी माझाने तक्रारदार संदीप भोंडवे यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी त्यांनी विविध मुद्दे मांडले. यामध्ये राजकारण आणलं जात आहे. शरद पवारसाहेब यांच्यावर आमचा अजिबात आक्षेप नाही. शरद पवार यांनी कुस्ती परिषदेत अतिशय चांगले काम केलं असल्याचे संदीप भोंडवे म्हणाले. मात्र, मागील अनेक दिवसांपासून शरद पवार याचे नाव वापरुन कुठतरी बाळासाहेब लांडगे कुस्तीत भ्रष्टाचार करत होते असा आरोप भोंडवे यांनी केला आहे. ज्यावेळी एखाद्या खेळाला एखादी कंपनी प्रायोजक असते, त्यावेळी त्या स्पर्धेचा खर्च ती कंपनी करत असते. मात्र, बाळासाहेब लांडगे यांनी राज्य कुस्तीगिर परिषदेला अंधारात ठेवून 42 लाख रुपये महाराष्ट्र शासनाकडून स्पर्धेला अनुदान म्हणून घेतले. आमचा आक्षेप असा होता की कंपनीला प्रायोजक दिलं असताना शासनाकडून पैसे घेण्याचं कारण काय असेही भोंडवे यावेळी म्हणाले.