Legalising Betting | भारतात सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता मिळणार?

भारतात सट्टेबाजी कायदेशीर करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. "सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास सरकारला हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल," असं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले.

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : भारतात सट्टेबाजी कायदेशीर करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी गुरुवारी (19 नोव्हेंबर) एका कार्यक्रमात याचे संकेत दिले. अनुराग ठाकूर म्हणाले की, "सट्टेबाजी कायदेशीर झाल्यास सरकारला हजारो कोटी रुपयांचा महसूलही मिळेल." अनुराग ठाकूर यांनी बीसीसीआयचं अध्यक्षपदही भूषवलं होतं.

आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजतर्फे आयोजित कार्यक्रमात अनुराग ठाकूर बोलत होते. जुगार किंवा सट्टेबाजीला अधिकृत मान्यता मिळावी अशी सूचना पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अर्धवेळ सदस्य असलेल्या निलेश शाह यांनी या कार्यक्रमात केली. त्यावर अनुराग ठाकूर यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, "सट्टेबाजी कायदेशीर करण्याचा प्रस्ताव तुमच्याच माध्यमातून आला आहे. जगभरात सट्टेबाजी कायदेशीर आहे, मग ऑस्ट्रेलिया असो वा इंग्लंड किंवा इतर देश. यामधून हजारो कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळतो, जो क्रीडा आणि इतर क्षेत्रांवर खर्च केले जातो."

फिक्सिंग रोखण्यासाठी कायदेशीर सट्टेबाजीची मदत ते पुढे म्हणाले की, "मॅच फिक्सिंगची जी समस्या आहे त्याचाही ट्रेण्ड पाहिला तर सट्टेबाजीमधूनही याची माहिती मिळते की, मॅच फिक्सिंग कुठे होत तर नाही ना. फिक्सिंग रोखण्यासाठी सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता मिळणं हा योग्य उपाय ठरु शकतो. आपल्याला याच्या शक्यतांवरही विचार करावा लागेल. सट्टेबाजी ही व्यवस्थित पद्धतीने होते. या यंत्रणेची मदत फिक्सिंगमध्ये सामील लोकांवर नजर ठेवण्यात होऊ शकते.

क्रिकेट खेळणाऱ्या पाच मोठ्या देशांमध्येही सट्टेबाजी कायदेशीर क्रिकेट खेळणारे पाच असे देश आहेत, जिथे सट्टेबाजी कायदेशीर आहे. या देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका आणि न्यूझीलंडचा समावेश आहे. भारतात ड्रीम-11 सारख्या कंपन्यांवर सट्टेबाजीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांना क्लीन चिट दिली आहे. "मोबाईल गेमिंग सट्टेबाजी नाही. यामध्ये डोकं लावावं लागतं, पण सट्टेबाजीमध्ये असं होत नाही. बेटिंग आणि गेमिंगमध्ये हाच फरक आहे," असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.