आमदारांची संपत्ती कोटीत, तरी पगारवाढ?

सातव्या वेतन आयोगातही केंद्रानं काम दाखवा आणि पगारवाढ मिळवा असा फॉर्म्युला काढलाय. मग तोच न्याय आपल्या आमदारांना का नाही? त्यांना सरसकट पगारवाढ का द्यायची?

सातवा वेतन आयोग लागू केला, तर राज्यावर 18 हजार कोटी रुपयाचा बोजा पडणार आहे. त्यात आमदारांनी पगारवाढ करुन घेत तिजोरीवर आणखी भार टाकलाय. साडेतीन लाख कोटीच्या कर्जात बुडालेल्या महाराष्ट्राला हे परवडणारं आहे का?

गॅस सबसडी सोडा असं आवाहन करणारे मोदी महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला आमदारांच्या पगरावाढीवर जाब विचारणार का?

कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये केआरए अर्थात की रेटिंग एरिया म्हणजेच कार्यक्षमतेनुसार पगारवाढ दिली जाते.

नरेंद्र मोदींनी गॅस सबसिडी कमी करण्याचं आवाहन केलं आणि त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. सबसिडी कमी झाल्यानं तिजोरीवरील आर्थिक ताणही कमी झाला. पण आता आमदारांना तब्बल अडीच पट पगार वाढवून सरकारनं आधीच कर्जबाजारी असलेल्या महाराष्ट्रावर आणखी बोजा वाढेल याची काळजी घेतली आहे.

आपल्याकडे बहुतेक आमदार खासदार आलिशान गाड्यांमध्ये फिरतात. त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील संपत्तीचे आकडे लोकांचे डोळे पांढरे करणारे असतात.

ज्या देशात वन नेशन वन टॅक्स यायला दोन वर्ष लागली. ज्या देशात जमीन अधिग्रहण विधेयक अजूनही धूळखात पडलं आहे, ज्या देशात भ्रष्टाचारी संचालकांना 15 वर्ष निवडणुकीतून बाहेर ठेवण्याचं विधेयक रखडत पडलं आहे त्याच देशातील महाराष्ट्र विधानसभेत अवघ्या तीन मिनिटात वेतनवाढीचं विधेयक मात्र मंजूर झालं.

पगारवाढीनं भ्रष्टाचार कमी होईल याची शाश्वती कोण देणार? मुख्यमंत्री परफॉर्मन्स कसा तपासणार? याची उत्तरं अनुत्तरीत आहेत.