34 हजार कोटींची कर्जमाफी...

कर्जमाफीसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभं केलं होतं. शेतकऱ्यांनी ऐतिहासिक संपही पुकारला. त्यानंतर सुकाणू समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकार दरबारी पोहोचवल्या गेल्या. शेतकऱ्यांच्या संपानंतर सरकारच्या हालचालीही वेगवान झाल्या. त्यानंतर अखेर कर्जमाफीची घोषणा झाली. त्यामुळे कर्जमाफीची घोषणा ही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं मोठं यश म्हणावं लागेल.

कर्जमाफीत घोटाळा होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेतली आहे. कर्जमाफीचं काटेकोर निरीक्षण केले जाईल. शिवाय, बँकांवरही लक्ष ठेवू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

तर भाजपचे मंत्री आणि आमदार कर्जमाफीसाठी एक महिन्याचा पगार देणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

आजी-माजी मंत्री, क्लास वन अधिकारी, करदाते आणि व्हॅट भरणारे व्यापाऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे.

शिवाय, कर्जमाफीमुळे 90 टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल आणि उर्वरित 6 टक्के शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीत दीड लाख रुपये राज्य सरकारचा वाटा असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्य सरकारने एकूण 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली आहे. या कर्जमाफीचा 89 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 टक्के रक्कम (25 हजार रुपये कमाल मर्यादा) अनुदान म्हणून दिलं जाणार आहे.

‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ असं या कर्जमाफीला नाव देण्यात आले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांचं सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जमाफीवर ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.