USA: अमेरिकेच्या बायडन सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दुसरा धक्का; 400 अब्ज डॉलर्सचा विद्यार्थी कर्जमाफीचा प्रस्ताव फेटाळला
Joe Biden: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचा 400 अब्ज डॉलर्सचा विद्यार्थी कर्ज माफीचा प्रस्ताव अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला आहे.
US President Joe Biden: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) लागोपाठ दोन महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच उच्च शिक्षण संस्थामधील प्रवेशांसाठी असलेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं. यानंतर आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन (US President Joe Biden) यांचा 400 अब्ज डॉलर्सचा विद्यार्थी कर्ज माफीचा प्रस्ताव अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. 26 दशलक्ष अमेरिकन विद्यार्थ्यांची कर्जं माफ करण्याची बायडन यांची योजना घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आपल्या अधिकारांचा अतिरेक करत असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयात म्हटलं आहे.
याआधी अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी वंशावर आधारित महाविद्यालयीन प्रवेशास मनाई केली होती. यूएस सुप्रीम कोर्टाने कॉलेज कॅम्पसमध्ये विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हार्वर्ड विद्यापीठ आणि नॉर्थ कॅरोलिना विद्यापीठाद्वारे वापरल्या जाणार्‍या वर्ण आधारित प्रवेश प्रक्रियेला अवैध ठरवले आहेत. या निकालामुळे अमेरिकेतील वर्णभेदविरोधात घेण्यात आलेल्या पुरोगामी निर्णयांना धक्का बसला आहे.
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाचा हा दुसरा निर्णय अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाला आणखी एक मोठा राजकीय धक्का आहे. कोरोना महामारीच्या काळात लाखो विद्यार्थ्यांची कर्ज बायडन यांच्या सरकारने माफ केली होती, त्यासह विद्यार्थ्यांसाठी अनेक योजना बायडन अमेरिकेत राबवतात. त्यांच्या या कामामुळे अमेरिकेत जो बायडन यांना विद्यार्थ्यांचा मोठा पाठिंबा आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाठिंब्यामुळे बायडन 2024 च्या निवडणुकीत उतरले आहेत. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानांतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना धक्का बसला आहे.
जो बायडन यांच्या याआधीच्या मागणीनुसार कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेल्या जवळपास 26 दशलक्ष कर्जदारांपैकी 16 दशलक्ष अर्ज प्रशासनाने आधीच मंजूर केले आहेत. मात्र, यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी सादर केलेला विद्यार्थी कर्जमाफीचा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला आहे.
सरकारच्या तिजोरीवर इतका खर्च टाकण्याआधी प्रशासनाला काँग्रेसच्या पाठिंब्याची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. विद्यार्थी कर्जाशी संबंधित 2003 च्या द्विपक्षीय कायद्याद्वारे जो बायडन यांनी विद्यार्थी कर्जमाफीचा प्रस्ताव सादर केला होता. ज्याला हिरोज कायदा म्हणून ओळखलं जातं. मात्र, हिरोज कायदा कर्ज रद्द करण्याच्या योजनेला अधिकृत करत नाही, असा युक्तिवाद सहा न्यायाधीशांनी केला आणि पुढे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी त्यांच्या या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
Higher Education Reservation: उच्च शिक्षणातील आरक्षण रद्द; अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
