एकनाथ शिंदे, पोलिस असतील, फॉर्म मागे घेण्यासाठी विधानसभेचा अध्यक्ष उभा राहून धमक्या देतोय, आमच्याकडून अजून किती पुरावे हवेत? अविनाश जाधवांचा सवाल
Avinash Jadhav: नोटा ऑप्शनचा जर वापर केला तर आत्ताच्या घडीला सर्व जागेवर किमान द हजार मत यांच्या विरोधात पडतील. परंतु, हे सगळं निवडणूक यंत्रणेला करायचं नसल्याचे ते म्हणाले.

Avinash Jadhav: फॉर्म मागे घेण्यासाठी विधानसभेचा अध्यक्ष उभा राहून धमक्या देतो तरी तुम्हाला अजून किती प्रूफ हवेत आमच्याकडून? निवडणूक बरोबर चालली आहे, यात कुठलाही दबाव नाही असं म्हणत असाल, तर कसं चालेल? अशी विचारणा मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केली. मनसे आज बिनविरोध पायंड्यावर निवडणूक आयोगात जाणार आहे. या 68 जागांचा निकाल जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत राखून ठेवावा, अशी मागणी करणार असल्याचेही ते म्हणाले.
आणि अर्ज मागे घेतला याचा अर्थ काय?
देशातील निवडणूक यंत्रणा पुढील पिढ्यांसाठी सुरक्षित राहावी यासाठी आज आम्ही आलो आहोत. मुंबई हायकोर्टाचा एक निर्णय देशातील विविध निवडणुकांवर परिणाम देणारा असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नोटा ऑप्शनचा जर वापर केला तर आत्ताच्या घडीला सर्व जागेवर किमान द हजार मत यांच्या विरोधात पडतील. परंतु, हे सगळं निवडणूक यंत्रणेला करायचं नसल्याचे ते म्हणाले. उमेदवार एकनाथ शिंदे यांच्या घरी चालत गेला. एक पोलीस अधिकारी सोबत चालत गेला. तो पैशाच्या गंगेत आंघोळ करायला गेला होता का? तो निघून डायरेक्ट गेला आणि अर्ज मागे घेतला याचा अर्थ काय? असे ते म्हणाले. नार्वेकर असतील, एकनाथ शिंदे असतील, त्यांची टीम असतील, पोलीस अधिकारी असतील, आता एवढे सगळे प्रूफ दिल्यानंतरही जर म्हणत असाल की सगळं व्यवस्थित आहे तर कसं चालेल? अस ते म्हणाले.
तर मग ही प्रक्रियाच कशाला राबवता?
अविनाश जाधव म्हणाले की, बिनविरोध निवडणुका जर तुम्ही घ्यायचं ठरवला असाल तर मग ही प्रक्रिया कशाला राबवता? घटनेमध्ये आम्हाला प्रत्येक माणसाला मतदान करायचा अधिकार दिला आहे. त्या अधिकारानुसार तिथे तो नगरसेवक निवडू शकतो. त्यांना हवा तो नगरसेवक निवडू शकतो, आमदार निवडू शकतो, पण ही प्रक्रिया जर पार पडणार नसेल, प्रक्रिया जर तुम्ही ढासळून टाकणार असाल तर मग काय अर्थ आहे? अशी विचारणा त्यांनी केली.
कोर्ट व्यवस्थित ताशेरे ओढेल
ते म्हणाले की, अपेक्षित आहे की इथं आम्हाला न्याय मिळेल.शेवटचा जो मार्ग आहे तो कोर्ट आहे. न्याय द्यायचा की नाही हा कोर्टाचा निर्णय आहे. परंतु, न्याय मागायला आम्ही गेलोच नाही असं व्हायला नको म्हणून आज आम्ही कोर्टाच्या पायरीवर आलो असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोग जो आहे तो पूर्णपणे सरकारी यंत्रणेला मिळाला आहे. आणि त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळतच नाही आणि शेवटी मदत मिळत नाही म्हणून लढायचं नाही असं कुठे आहे? लढत तर राहाव लागेल, नाहीतर यांना हे राजशाही आणतील. लढा देताना कायदेशीर लढा देखील देण्याची तयारी केली आहे. आम्हाला खात्री आहे की हे सगळं पाहिल्यानंतर कोर्ट व्यवस्थित ताशेरे ओढेल, असेही ते म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या





















