Donald Trump on Harvard University : ट्रम्प यांचा भारतासह जगभरातील विद्यार्थ्यांना तगडा झटका, हार्वर्ड विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर थेट बंदी, शिकत असलेले विद्यार्थीही संकटात
Donald Trump on Harvard University : सध्या विद्यापीठात शिकणाऱ्या सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांना इतर संस्थांमध्ये बदली करण्यास सांगण्यात आले आहे. अन्यथा, त्यांना देश सोडावा लागू शकतो.
Donald Trump on Harvard University : डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने (Donald Trump on Harvard University) हार्वर्ड विद्यापीठाची परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची (ability to enroll international students) पात्रता रद्द केली आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा गृह सुरक्षा विभागाला (DHS) हार्वर्डचा स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) प्रमाणपत्र तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले. परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची पात्रता परत मिळवण्यासाठी, हार्वर्डला 72 तासांच्या आत विद्यमान परदेशी विद्यार्थ्यांची माहिती द्यावी लागेल. सध्या विद्यापीठात शिकणाऱ्या सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांना इतर संस्थांमध्ये बदली करण्यास सांगण्यात आले आहे. अन्यथा, त्यांना देश सोडावा लागू शकतो.
परदेशी विद्यार्थ्यांशी संबंधित नोंदींवरून हार्वर्ड आणि सरकारमध्ये वाद
गेल्या काही दिवसांपासून, परदेशी विद्यार्थ्यांशी संबंधित नोंदींवरून हार्वर्ड आणि सरकारमध्ये वाद सुरू होता. DHS ने एप्रिलमध्ये म्हटले होते की जर हार्वर्डने 30 एप्रिलपर्यंत परदेशी विद्यार्थ्यांच्या बेकायदेशीर आणि हिंसक प्रकरणांची संपूर्ण नोंद दिली नाही तर त्यांचे SEVP प्रमाणपत्र काढून घेतले जाईल. प्रशासन विद्यापीठाने दिलेल्या रेकॉर्डवर समाधानी नाही. हार्वर्ड विद्यापीठात सुमारे 27 टक्के परदेशी विद्यार्थी आहेत. सध्या सुमारे 6 हजार 800 परदेशी विद्यार्थी तेथे शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी 788 विद्यार्थी भारतातील आहेत. बहुतेक विद्यार्थी F-1 किंवा J-1 व्हिसावर आहेत. F-1 व्हिसा अमेरिकन शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे, तर J व्हिसा विद्वान, संशोधकांसह एक्सचेंज अभ्यागतांसाठी आहे.
विद्यापीठ यहूदीविरोधी भावनांना प्रोत्साहन देत आहे
ट्रम्प प्रशासनातील गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी X रोजी हार्वर्डला लिहिलेले पत्र शेअर केले आहे. कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, 'ट्रम्प प्रशासन हार्वर्डला त्यांच्या कॅम्पसमध्ये हिंसाचार, यहूदीविरोधी भावनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी समन्वय साधण्यासाठी जबाबदार धरते.' 'विद्यापीठांना परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे आणि त्यांच्याकडून भरमसाठ शुल्क आकारणे हा एक विशेषाधिकार आहे, अधिकार नाही, जेणेकरून ते त्यांचा अब्जावधी डॉलर्सचा खजिना वाढवू शकतील. हार्वर्डला अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या, परंतु ते कायद्याचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले. ही कृती देशभरातील सर्व विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना इशारा आहे.' गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की हार्वर्डचे नेतृत्व करणाऱ्या लोकांनी अमेरिकाविरोधी, दहशतवाद समर्थक आंदोलकांना अनेक ज्यू विद्यार्थ्यांना त्रास देण्याची आणि शारीरिक हल्ला करण्याची परवानगी दिली. हिंसाचाराला प्रोत्साहन देऊन त्यांनी कॅम्पसमध्ये असुरक्षित वातावरण निर्माण केले आहे. या आंदोलकांपैकी बरेच जण परदेशी विद्यार्थी आहेत.
हार्वर्ड म्हणाले, परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबवणे बेकायदेशीर
हार्वर्डने ट्रम्प प्रशासनाच्या कृतीला बेकायदेशीर म्हटले आहे. विद्यापीठाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, हार्वर्डमध्ये 140 हून अधिक देशांचे विद्यार्थी आहेत. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि विद्वानांना प्रवेश देण्याची आमची क्षमता राखण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत. विद्यापीठाने म्हटले आहे की, आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी काम करत आहोत. या सूडाच्या कृतीमुळे हार्वर्ड समुदायाचे आणि आपल्या देशाचे गंभीर नुकसान होण्याची भीती आहे आणि हार्वर्डच्या शैक्षणिक आणि संशोधन मोहिमेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे.
हार्वर्डचा करमुक्त दर्जा संपुष्टात आणेल
यापूर्वी 2 मे रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की ते हार्वर्ड विद्यापीठाचा करमुक्त संस्थेचा दर्जा संपुष्टात आणणार आहेत. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट केले आणि लिहिले की हेच त्यांचे पात्र आहे. त्यांनी हार्वर्डचा 2.2 अब्ज डॉलर्सचा निधी आधीच थांबवला आहे. विद्यापीठाने या आदेशाविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. विद्यापीठाचा आरोप आहे की ट्रम्प सरकार राजकीय दबाव निर्माण करून शैक्षणिक कार्यावर नियंत्रण ठेवू इच्छित आहे. हार्वर्डने विद्यापीठाच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
प्राध्यापकांच्या दोन गटांनीही खटला दाखल केला
हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनी 12 एप्रिल रोजी मॅसॅच्युसेट्सच्या फेडरल जिल्हा न्यायालयात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल केला. विद्यापीठाचा निधी रोखण्याच्या धमकीविरुद्ध प्राध्यापकांच्या दोन गटांनी हा खटला दाखल केला होता. त्या काळात ट्रम्प प्रशासन हार्वर्ड विद्यापीठाला मिळणाऱ्या 9 अब्ज डॉलर्सच्या निधीचा आढावा घेत होते. हार्वर्डच्या प्राध्यापकांनी ट्रम्पचा निर्णय अमेरिकन संविधानाच्या पहिल्या दुरुस्तीचे उल्लंघन करतो असे नमूद केले आहे. विद्यापीठाच्या निधीत कपात करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे, असा आरोप प्राध्यापकांनी केला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीही न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
