Pakistan : किती विरोधाभास! पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवादी विरोधी समितीचा उपाध्यक्ष, जगावर काय परिणाम?
Pakistan UNSC : संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यामध्ये पाकिस्तानचा समावेश असून त्याची आता दहशतवाद विरोधी समितीच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे.

मुंबई : दहशतवादाचे माहेरघर म्हणून जगप्रसिद्ध असणाऱ्या पाकिस्तानकडेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण प्रक्रियेचा भाग म्हणून दहशतवादी विरोधी समितीचे उपाध्यक्षपद जाणार आहे. हा जरी प्रक्रियेचे भाग असला तरी सध्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे भारतावर आणि जगावरही परिणाम होऊ शकतात.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये 15 सदस्य असतात. त्यामध्ये 5 स्थायी सदस्य (अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम) आणि 10 अस्थायी सदस्य असतात. अस्थायी सदस्यांची निवड दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी होते. 2025 मध्ये पाकिस्तान अस्थायी सदस्य म्हणून सुरक्षा परिषदेत सामील झाला आहे. त्यामुळे त्यांना परिषदेच्या विविध समित्यांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळते.
दहशतवादविरोधी समिती (Counter-Terrorism Committee CTC) ही सुरक्षा परिषदेची एक महत्त्वाची उपसमिती आहे आणि उपाध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया सामान्यत: सदस्य देशांमधील राजनयिक समन्वय आणि सहमतीवर अवलंबून असते. यासाठी पाकिस्तानला काही देशांचे समर्थन मिळाले असण्याची शक्यता आहे, विशेषत: चीनसारख्या स्थायी सदस्यांचे, ज्यांच्याशी पाकिस्तानचे घनिष्ठ संबंध आहेत
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सदस्य देशांमध्ये भौगोलिक आणि राजनैतिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जातो. पाकिस्तानचा अफगाणिस्तान, दहशतवाद आणि प्रादेशिक स्थैर्याच्या मुद्द्यांशी थेट संबंध आहे.
UNSC : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
- 15 देश सदस्य
- 5 स्थायी सदस्य (अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम)
- 10 अस्थायी सदस्य
- अस्थायी सदस्यांची निवड दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी.
UN Taliban Sanctions Committee : पाकिस्तानच्या निवडीचे संभाव्य परिणाम
- अफगाणिस्तानच्या तालिबान राजवटीवर निर्बंध लादण्याचे प्रयत्न केले जातील.
- अफगाणिस्तान -पाकिस्तान तणाव वाढण्याची शक्यता.
- पाकिस्तान अफगाणिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी गटांमुळे त्रस्त.
- तालिबानला पाकिस्तान-अफगाणिस्तानातील सीमारेषा मान्य नाही.
- पाकिस्तानविरोधातील संघर्ष अफगाणिस्तानकडून अधिक तीव्र होण्याची शक्यता.
पाकिस्तानला हे पद मिळणे विवादास्पद ठरले आहे. कारण भारतासह अनेक देशांनी पाकिस्तानवर दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचा किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा आरोप केला आहे. जे देश नागरिक आणि दहशतवादी यांच्यात फरक करत नाहीत, त्यांना अशा चर्चेत सहभागी होण्याचा अधिकार नाही, असं म्हणत भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या खुल्या चर्चेत नुकतेच पाकिस्तानवर टीका केली होती.























