Imran Khan : इम्रान खान यांना मोठा दिलासा, दहशतवादविरोधी न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर

Imran Khan Pre-arrest Bail : पाकिस्तानचे (Pakistan) माजी पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांनी दहशतवादविरोधी न्यायालयाने अटकेपूर्व जामीन मंजूर करत मोठा दिलासा दिला आहे.

Imran Khan Pre-arrest Bail

Imran Khan Terror Case : पाकिस्तानचे (Pakistan) माजी पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दहशतवादविरोधी न्यायालयाने (Anti Terror Court) इम्रान खान यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने इम्रान खान यांना 01 सप्टेंबरपर्यंत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असून त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे इम्रान खान यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. इम्रान खान यांच्यावर सार्वजनिक रॅली दरम्यान एका सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना धमकावल्याचा आरोप आहे.

इम्रान खान (Imran Khan) यांनी 20 ऑगस्ट रोजी इस्लामाबादमधील दहशतवादविरोधी न्यायालयात (Anti Terror Court) सुनावणीला हजेरी लावली. यानंतर इम्रान खान यांनी एका सार्वजनिक रॅलीमध्ये अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश जेबा चौधरी यांनी धमकावलं होतं. या प्रकरणी त्यांच्यावर दहशतवादाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणात त्यांना न्यायालयाकडून सध्या दिलासा मिळाला आहे.

इम्रान खानने जामीन अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेतला

इम्रान खान यांनी बुधवारी 23 ऑगस्ट रोजी यांनी पक्षाच्या कायदेशीर समितीची बैठक घेतली. तिथे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या जामिनासाठी अँटी टेरर कोर्ट इस्लामाबादमध्ये अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत इम्रान स्वत: दहशतवादविरोधी न्यायालयात हजर राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शाहबाज गिल यांचा कोठडीत छळ 

इम्रान खान यांनी पीटीआय नेते डॉ. शाहबाज गिल यांच्यावर कोठडीत छळ केल्याचा दावा केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी इस्लामाबादमध्ये रॅलीही आयोजित केली होती. यादरम्यान, इम्रान खान यांनी इस्लामाबादच्या महानिरीक्षक आणि उपमहानिरीक्षकांना देखील इशारा दिला की याबद्दल त्यांना माफ केलं जाणार नाही.

याबाबत इस्लामाबादमधील मरगल्ला पोलिस ठाण्यात इम्रान खान यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. दंडाधिकारी अली जावेद यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये असं म्हटलं की, इम्रान खान यांनी एफ-9 पार्क येथील रॅलीदरम्यान उच्च पोलीस अधिकारी आणि एका आदरणीय महिला अतिरिक्त न्यायाधीशांना धमकावलं होतं.