Donald Trump : आजपर्यत अमेरिकेच्या ड्रोन, बंदुक अन् बाॅम्बची भीती, पण ट्रम्प यांनी टॅरिफची धडकी भरवली, तो टॅरिफ आहे तरी काय? मस्कसाठी भारताला पायघड्या घालायला लावणार?
डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्येही टॅरिफवर अतिशय आक्रमक आहेत. भारत, ब्राझील आणि युरोपियन युनियन हे देखील ट्रम्प यांच्या शुल्कामुळे धोक्यात आलेल्या देशांपैकी आहेत.
Donald Trump : राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर अवघ्या 20 दिवसांनी, ट्रम्प यांनी घोषणा केली की शपथ घेताच ते कॅनडा-मेक्सिकोवर 25 टक्के आणि चीनवर 10 टक्के शुल्क लादतील. ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे या देशांच्या चलनात घसरण झाली होती. 20 जानेवारीला शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी तेच केले. याबाबतचे कार्यकारी आदेश त्यांनी जारी केले. तथापि, अटी मान्य केल्यानंतर, ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोवर लादलेले शुल्क 30 दिवसांसाठी पुढे ढकलले. चीनवर 4 फेब्रुवारीपासून शुल्क लागू झाले आहे.
दुसऱ्या टर्ममध्येही टॅरिफवर अतिशय आक्रमक
ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्येही टॅरिफवर अतिशय आक्रमक आहेत. ते इतर देशांना त्यांच्या अटी मान्य करण्यासाठी ते धमकावत आहेत. भारत, ब्राझील आणि युरोपियन युनियन हे देखील ट्रम्प यांच्या शुल्कामुळे धोक्यात आलेल्या देशांपैकी आहेत. सोप्या शब्दात, टॅरिफ हा दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या मालावर लादलेला कर आहे. हा कर आयात करणाऱ्या कंपनीवर लावला जातो. एखादी अमेरिकन कंपनी 10 लाख रुपयांची कार भारतात पाठवत आहे. भारताने यावर 25 टक्के दर लागू केला आहे, त्यामुळे त्या कंपनीला प्रत्येक कारवर भारत सरकारला 2.25 लाख रुपये कर भरावा लागेल. म्हणजेच भारतात आल्यानंतर त्या कारची किंमत 12.25 लाख रुपये असेल.
ट्रम्प टॅरिफवर इतके आक्रमक का आहेत?
ट्रम्प यांच्या टॅरिफबाबत आक्रमक होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अमेरिकेची व्यापार तूट कमी करणे. अमेरिकन कंपन्यांच्या हितासाठी आणि जगभरातील देशांसोबतचा व्यापार असमतोल दुरुस्त करण्यासाठी ट्रम्प हे पाऊल उचलत आहेत. 2023 मध्ये, अमेरिकेला चीनसोबत 30.2 टक्के, मेक्सिकोसोबत 19 टक्के आणि कॅनडासोबत 14.5 टक्के व्यापार तूट असेल. एकूणच, हे तीन देश अमेरिकेच्या 2023 मध्ये $ 670 अब्ज म्हणजेच सुमारे 40 लाख कोटी रुपयांच्या व्यापार तुटीला जबाबदार आहेत. यामुळेच ट्रम्प यांनी या देशांवर प्रथम शुल्क लादले.
शुल्क आकारण्याचे फायदे काय आहेत?
वास्तविक, दराचे दोन फायदे आहेत. प्रथम यातून सरकारला महसूल मिळतो. दुसरे म्हणजे, स्थानिक कंपन्या परदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम आहेत. उदाहरणार्थ, चिनी कंपन्या मोबाईल फोन बनवतात. ही कंपनी आपले फोन विकण्यासाठी अमेरिकेत पोहोचते, पण अनेक कंपन्या अमेरिकेतही फोन बनवतात. चिनी कंपन्यांनी त्यांचे स्वस्त आणि आकर्षक फोन तिथे विकायला सुरुवात केली तर अमेरिकन कंपन्यांचे नुकसान होईल. यासोबतच सरकारच्या महसुलावरही परिणाम होणार आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार महसूल मिळवण्यासाठी आणि देशांतर्गत कंपन्यांना वाचवण्यासाठी दर लागू करेल. शुल्क लागू केल्याने चिनी फोन महाग होतील आणि अमेरिकन फोन उत्पादक कंपन्या त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकतील.
अमेरिकन उत्पादनांवर भारताचे सर्वाधिक शुल्क
अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वाधिक शुल्क आकारणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, 1990-91 पर्यंत भारतात सरासरी दर 125 टक्के होते. उदारीकरणानंतर ते कमी होऊ लागले. 2024 मध्ये भारताचा सरासरी दर 11.66 टक्के होता. ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर भारत सरकारने शुल्क दरात बदल केला. द हिंदूच्या अहवालानुसार, भारत सरकारने 150 टक्के, 125 टक्के आणि 100 टक्के टॅरिफ दर रद्द केले आहेत. आता भारतातील सर्वोच्च दर 70 टक्के आहे. भारतात लक्झरी कारवर 125 टक्के दर होता, तो आता 70 टक्के करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत, भारताचा सरासरी दर 2025 मध्ये 10.65 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. सर्वसाधारणपणे सर्व देश शुल्क आकारतात. त्याचा दर काही देशांमध्ये कमी आणि इतरांमध्ये जास्त असू शकतो. तथापि, इतर देशांच्या तुलनेत भारत हा सर्वात जास्त शुल्क आकारणाऱ्या देशांपैकी एक आहे.
चीन, कॅनडा सारख्या देशांवर शुल्क लादल्याने भारताला फायदा होईल का?
चिनी उत्पादनांवर शुल्क लागू केल्याने अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंची विक्री वाढेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या विश्लेषणानुसार, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जेव्हा चीनसोबत टॅरिफ युद्ध सुरू झाले, तेव्हा भारताचा व्यापार लाभ मिळविणाऱ्या देशांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर होता. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन (FIEO) चे महासंचालक अजय सहाय म्हणाले, 'चीन आणि दक्षिण कोरिया आणि जपान सारख्या व्यापारी भागीदार देशांनाही अमेरिकेच्या कर लागू झाल्यामुळे त्याचा फायदा होईल, परंतु भारताला त्याचा फायदा होईल, कारण अमेरिकन बाजारपेठेत चीनसारख्या देशांच्या कंपन्यांशी कमी स्पर्धा होईल. याशिवाय चीन आणि भारतात ज्या कंपन्यांचे कारखाने आहेत त्यांना भारतात अधिक ऑर्डर मिळू लागतील.
टॅरिफच्या बदल्यात टेस्लाच्या भारतात प्रवेश करण्याच्या अटींमध्ये शिथिलता येईल का?
बीबीसीच्या मते, टेस्ला प्रमुख एलाॅन मस्क यांनी जानेवारी 2021 मध्ये बेंगळुरूमध्ये टेस्ला कंपनीच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर त्यांनी जाहीर केले होते की टेस्ला ऑक्टोबर 2021 पर्यंत भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करेल. मात्र, हे होऊ शकले नाही. काही महिन्यांनंतर, ट्रम्प म्हणाले की टेस्लाचा भारतीय बाजारपेठेतील प्रवेश उच्च शुल्क शुल्कामुळे थांबला आहे. यानंतर, टेस्लाने 2022 मध्ये भारतात येण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, परंतु त्यानंतर कंपनी आणि सरकारमध्ये चर्चा होऊ शकली नाही. टेस्लाने सरकारकडे संपूर्ण असेंबल्ड वाहनांवरील आयात शुल्क 100 टक्क्यांवरून 40 टक्के पर्यंत कमी करण्याची मागणी केली होती. कंपनीची आपली वाहने लक्झरी नसून इलेक्ट्रिक वाहने मानली जावीत, परंतु सरकारने असे म्हटले होते की इतर देशांमधून आयात केलेल्या कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहनावरील आयात शुल्क माफ करण्याचा किंवा कमी करण्याचा कोणताही हेतू नाही.
सरकारने म्हटले होते की, जर टेस्लाने भारतात उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचे वचन दिले तर आयातीवरील सूट देण्याचा विचार केला जाईल. मात्र, भारतात आधी कार विकल्या जाव्यात आणि नंतर प्लांट उभारण्याचा विचार व्हावा, अशी मस्क यांची इच्छा होती. भारताने परदेशी कारवरील आयात शुल्क कमी केल्यानंतर, मस्क एप्रिल 2024 मध्ये भारताला भेट देणार होते, परंतु हे देखील शेवटच्या क्षणी पुढे ढकलण्यात आले. ते भारताऐवजी चीनमध्ये गेले. मात्र, या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत सरकारने ईव्ही वाहनांच्या आयातीवरील करात बदल केले आहेत. $40,000 पेक्षा जास्त किमतीच्या कारवरील आयात शुल्क 125 टक्क्यांवरून 70 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे आणि लिथियम-आयन बॅटरीवरील शुल्क काढून टाकण्यात आले आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाला टेस्लाच्या भारतातील प्रवेशाशी जोडले जात आहे. अनेक वृत्तानुसार मोदी मस्क यांनाही भेटू शकतात.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
