कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेतून 18 गावे वगळण्याचे प्रकरण न्यायालयात , 27 जानेवारी रोजी होणार सुनावणी
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation: कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे.
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation: कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. आज या प्रकरणातील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने 18 गावे वगळण्याच्या विषयावरील याचिकेवर पुढील सुनावणी 27 जानेवारी रोजी होणार असल्याचे सांगत राज्य सरकार, केडीएमसी आणि याचिकाकर्ते यांनी दोन पानी महत्वाचे मुद्दे न्यायालयास सादर करावेत, असे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील 27 गावांचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत राहिला. हे गावे महापालिकेतून वगळन्यात यावी व स्वतंत्र नगरपरिषद करावी, अशी मागणी संघर्ष समितीकडून करण्यात येतेय. तर दुसरीकडे या गावांचा विकास महापालिकेत राहून होईल, त्यामुळे ही गावे महापालिकेतच ठेवण्यात यावीत, अशी देखील मागणी आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील 27 गावे वगळून त्याची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याची मागणी होती. या मागणीनुसार मार्च 2020 मद्ये महाविकास आघाडी सरकारने 27 पैकी 18 गावे वगळण्याच निर्णय घेतला. या निर्णलाला याचिकाकर्ते पाटील यांनी आक्षेप घेत ही गावे वगळण्यात येऊ नये, अशी याचिका दाखल केली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात गेले. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आदेश मिळू नये यासाठी कॅव्हेट दाखल केले आहे.
या प्रकरणी राज्य सरकार, महापालिका यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले. राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात एक अर्ज केला गेला. त्या अर्जानुसार 18 गावे सोडून महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी प्रभाग रचना करण्यास अनुमती द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला द्यावेत असे या अर्जाद्वारे म्हणणे मांडले आहे. मात्र याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकिलांनी केलेल्या युक्तीवादानुसार, गावे वगळण्याचा ठराव महासभेत करणे अपेक्षित आहे. केवळ महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या पत्रच्या आधारे गावे वगळण्याचा निर्णय घेता येऊ शकत नाही. तेव्हा राज्य सरकार आणि महापालिका वकिलांनी सध्या सदस्य मंडळाची मुदत संपुष्टात येऊन महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे महासभाच अस्तित्वात नसल्याने महासभेचा ठराव कुठून करणार, असा मुद्दा उपस्थित केला गेला. ही सगळी बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकार, केडीएमसी आणि याचिकाकर्त्याने दोन पानी महत्वाचे मुद्दे सादर करावेत. त्यानुसार युक्तीवाद केला जाईल. यासाठी 27 जानेवारी रोजी सुनावणीची पुढील तारीख दिले गेली आहे.
इतर बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
