कॅशलेस पेमेंटने तुमच्या खिशाला नेमकी कशी कात्री लागते?

नवी दिल्ली : देशभरात सध्या नोटाबंदीचीच चर्चा आहे. त्यातच 'कॅशलेस सोसायटी'ची संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली आणि सगळीकडे नोटाबंदीसोबत कॅशलेसचा गजर होऊ लागला. चहावाल्यापासून मोठ-मोठाल्या दुकानांपर्यंत पेटीएम अॅपच्या माध्यमातून व्यवहार होताना दिसले. मात्र, या ऑनलाईन व्यवहारामुळे ग्राहकांच्या खिशाला चाट बसत आहे. ऑनलाईन पेमेंट करतान कधी सर्व्हिस टॅक्स, तर कधी ऑनलाईन ट्रॅन्झॅक्शन चार्जेस ग्राहकांना भरावे लागत आहेत. त्यामुळे कॅशलेस व्यवहाराबद्दल ग्राहकांमध्ये काही प्रमाणात नाराजीही आहे. कॅशलेस व्यवहाराचे फायदे-तोटे हे तुम्ही काय वापरता म्हणजे डेबिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड, यावर अवलंबून असतं. शिवाय, कार्ड कोणत्या कंपनीचं आहे, हेही महत्त्वाचं ठरतं. कारण प्रत्येक कंपनीचे आपल्या कार्डधारकांसाठीचे नियम वेगळे असतात. उदाहरणार्थ - कॅशलेसच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत विशाल नावाच्या ग्राहकाने नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये 5 हजार रुपये ऑनलाईन जमा केले. मात्र, यावर त्याला 57 रुपये अधिकचे भरावे लागले. आता विशालने जर नॅशनल पेन्शन स्कीमच्या एखाद्या सेंटरवर जाऊन पैसे भरले असते, तर 57 रुपये वाचले असते. याचा अर्थ ऑनलाईन व्यवहारामुळे विशालच्या खिशाला चाट बसला. ऑनलाईन व्यवहारांवर अधिकचे पैसे केंद्र सरकार एकीकडे कॅशलेस सोसायटीसाठी प्रयत्नशील आहे. लोकांनी डिजिटल माध्यमांचा आधार घेऊन पेमेंट करावं, असं आवाहन सरकारकडून केलं जातं. तर दुसरीकडे ऑनलाईन व्यवहारांवर ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स, सर्व्हिस चार्ज, स्वच्छ भारत सेस, कृषी कल्याण सेस यांसारखे अधिकचे पैसेही वसूल करतं. यातील सर्वहिस टॅक्स वसूल करणं काही काळासाठी थांबवण्यात आले आहे. मात्र, एकंदरीत हे सारं ग्राहकांना तोट्यात टाकणारं आहे. रेल्वे तिकिटावर सध्या सवलत, मात्र कधीपर्यंत? आयरसीटीसीने 30 डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन तिकिटावरील अधिकच्या कमाईवर पाणी सोडलं  आहे. 23 नोव्हेंबरआधी आयरसीटीसीची स्लिपर क्लास तिकिटावर 20 रुपये आणि एसी तिकिटावर 40 रुपये अधिकची कमाई आयआरसीटीसीला मिळत होती. मात्र, अधिकचे पैसे न आकारण्याचा आयआरसीटीसीचा निर्णय किती दिवस असेल, यात शंका आहे. त्यामुळे प्रवाशांनाही ही सूट कायमची नसेल. म्हणजेच 30 डिसेंबरनंतर तिकिटांवर पुन्हा अधिकचे पैसे मोजावे लागतील. केंद्र सरकार, बँका आणि कार्ड सर्व्हिस देणाऱ्या कंपन्या या नोटाबंदीच्या काळात कॅशलेस व्यवहारांसाठी वेगवेगळ्या सवलती देत आहेत. मात्र, या सवलती किती दिवस असतील आण विशेषत: 30 डिसेंबरनंतर तरी सुरु राहतील का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सिनेमाची तिकीट काढताना किंवा पेट्रोल पंपावर वाहनात इंधन भरताना कॅशलेस पेमेंट केल्यावर अनेक ग्राहकांना माहित नसतं की, नक्की किती रुपये अधिकचे दिले आहेत. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांच्या खिशाला चाट बसतो. इंटरनेट डेटाचा खर्च बरं हे सारं झालं थेट अधिकचे पैसे कापतात, त्याबद्दल. मात्र, कॅशलेस पेमेंट करताना इंटरनेटचाही वापर होतो. मग यावेळी इंटरनेट डेटा खर्च होत असतो. या इंटरनेट डेटाची मूळ पेमेंटमध्ये आपण मोजणी करतच नाही. म्हणजे मूळ रक्कम, वर अधिकचा भर आणि त्यात इंटरनेट डेटा एवढं सारं कॅशलेस पेमेंटमुळे ग्राहकाच्या खिशातून जातं. त्यामुळे डिटिजल इंडिया, कॅशलेस सोसायटी, कॅशलेस इकॉनॉमी इत्यादी संकल्पना चर्चिल्या जात आहेत. मात्र, मुळात या सर्व गोष्टींमधून ग्राहकांच्या खिशाला मोठा चाट बसत आहे, याकडेही लक्ष द्यायला हवं. तरच खऱ्या अर्थाने 'कॅशलेस सोसायटी'चं स्वप्न साकार होईल.