व्हेंटिलेटरवर असलेल्या एसटी महामंडळाच्या मदतीला धावले हायकोर्ट, राज्य सरकारला तंबी

रक्कम तात्काळ देण्याबाबत तोडगा काढा तसेच ती रक्कम केव्हा आणि कशी देणार दे सांगा, अन्यथा राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच न्यायालयात हजर रहाण्याचे आदेश देऊ अशी तंबी देत हायकोर्टानं ही सुनावणी चार मार्चपर्यंत तहकूब केली आहे.

मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून व्हेंटिलेटरवर असलेलं एसटी महामंडळ वाचवण्यासाठी आता मुंबई उच्च न्यायालयानं पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील विद्यार्थी, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, अधि स्विकृतीधारक पत्रकार यांना मिळणाऱ्या सवलतीचे सुमारे 2500 कोटी कधी देणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे. ही थकित रक्कम देण्यास गेली पाच वर्ष टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला धारेवर धरत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माकधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं संबंधित विभागाच्या सचिवांची एकत्रित बैठक घेऊन ही रक्कम तात्काळ देण्याबाबत तोडगा काढा तसेच ती रक्कम केव्हा आणि कशी देणार दे सांगा, अन्यथा राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच न्यायालयात हजर रहाण्याचे आदेश देऊ अशी तंबी देत हायकोर्टानं ही सुनावणी चार मार्चपर्यंत तहकूब केली आहे.

राज्यभरातील एसटी डेपोबाहेर फोफावलेल्या बेकायदेशीर खाजगी प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळ तोट्यात जात असल्याने ही बेकायदा वाहतूक त्वरित बंद करावी. तसेच एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याने मिळणाऱ्या सवलती बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात पाच वर्षांपूर्वी अॅड. दत्ता माने यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांनी एसटी महामंडळाकडून विद्यार्थी, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, अधिस्विकृतीधारक पत्रकार यांना प्रवास तिकीटात मिळणाऱ्या सवलतींची सुमारे 3000 कोटी रूपयांची थकबाकी राज्य सरकारनं अद्याप दिलेली नाही. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. साल 2016 मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारनं यापैकी 500 कोटी रूपये देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून हा निधी उपलब्ध न झाल्यानं ही रक्कम आता 2500 कोटी रूपयांपर्यंत गेली आहे.

यावर न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत गेल्या पाच वर्षात ही रक्कम का देण्यात आली नाही?, असा सवाल उपस्थित केला. एसटी महामंडळाकडून दिली जाणारी सवलतीची रक्कम ही राज्य सरकारच्या विविध खात्यामार्फत मंजूर होत असल्याने तुमचा आपापसांत समन्वय नाही का? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. या विभागाच्या सविचांनी तातडीने बैठक घेत ही थकित रक्कम देण्यासंबंधी तोडगा काढण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.