Pandharpur : विठ्ठल मुक्तीनंतर पुन्हा मंदिर बडवे उत्पात यांच्याकडे नाही; विठ्ठल मंदिर सरकारमुक्त करण्याच्या लढ्यातील भूमिका समोर
Pandharpur Vitthal Rukmini Mandir : विठ्ठल मुक्तीनंतर पुन्हा मंदिर बडवे उत्पात यांच्याकडे नाही , विठ्ठल मंदिर सरकारमुक्त करण्याच्या लढ्यातील भूमिका आली समोर
Pandharpur Vitthal Rukmini Mandir : देशातील हिंदू देवस्थानं सरकारच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी देशभर लढा उभारला जात असताना याची सुरुवात पंढरपूरपासून (Pandharpur) करण्याची भूमिका जेष्ठ विधिज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जाहीर केली आणि यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) जनहित याचिका 7 ऑक्टोबर रोजी दाखल केली जाणार आहे. मात्र मंदिर सरकारमुक्त झाल्यानंतर काय? हा सर्वात मोठा कळीचा प्रश्न असला तरी पुन्हा मंदिर बडवे उत्पात यांच्या ताब्यात देण्यासाठी हा लढा नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. बडवे उत्पात विरुद्ध राज्य सरकार ही सुरु असलेली न्यायालयीन लढाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर थांबली असं वाटत असताना पुन्हा विठ्ठल मुक्तीचा लढा उभारल्यानं वारकरी संप्रदाय आणि विठ्ठल भक्तात याबाबत अनेक शंका असल्याचं दिसत होते.
दोन दिवसांपूर्वी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी बडवे उत्पात यांच्या केस संदर्भात असलेली सगळी माहिती स्थानिक वकिलांच्याकडून जाणून घेतली होती. मात्र बडवे उत्पात यांची केस ही वैयक्तिक लाभासाठी होती. तर आता सुरु होणार न्यायालयीन लढा हा हिंदू समाजासाठी असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. याबाबत बोलताना विधिज्ञ धनंजय रानडे यांनी ही भूमिका मंडळी. डॉ. स्वामी यांच्यासोबत चर्चेला गेलेल्या वकिलांच्या टीममध्ये रानडे गेले होते. डॉ. स्वामी यांचा लढा हा पूर्णपणे वेगळा असून यामध्ये देशातील सरकारच्या ताब्यात असणाऱ्या जवळपास 70 मंदिरांच्या मुक्तीसाठी न्यायालयीन लढा दिला जाणार आहे. सरकारीकरणातून मुक्त झाल्यावर मंदिर व्यवस्थापन आणि धार्मिक विधी याबाबत नेमके काय पर्याय असणार यावर चर्चा करण्यासाठी डॉ. स्वामी 9 ऑक्टोबर रोजी पंढरपूर येथे येऊन वारकरी संप्रदाय आणि भाविकांशी चर्चा करणार आहे. मात्र विठ्ठल मुक्तीनंतर मंदिर कोणाकडे द्यायचे? याचा निर्णय न्यायालय देऊ शकणार असून पुन्हा बडवे उत्पात यांच्याकडे देण्याचा प्रश्नच नसल्याचं रानडे यांनी सांगितलं. डॉ. स्वामी यांचा लढा हा हिंदू समाजासाठी आहे, तर बडवे यांचा लढा त्यांच्या हक्कासाठी होता, असा खुलासा करताना शासन हे मंदिर वारकरी संप्रदायाकडे देईल किंवा हिंदू संस्थांकडेही देऊ शकेल, असं रानडे यांनी सांगितलं आहे.
याबाबत वारकरी संप्रदायाचं रामेश्वर महाराज वीर यांनीही मंदिरं सरकारच्या ताब्यात असण्यास वारकरी संप्रदायाचा विरोध असल्याचं सांगितलं. मंदिरं सांभाळणं हे सरकारचे काम नाही असे सांगताना फक्त हिंदूंनीच मंदिरे सरकारच्या ताब्यात का असा सवाल केला. इतर धर्मियांच्या धार्मिक स्थळात देखील गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नाही का? असा सवाल करीत धर्मादाय आयुक्त यांच्यामार्फत मंदिरावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकतं, असं सांगितलं. मंदिर पुन्हा बडवे उत्पात यांच्याकडे देण्यासाठी हा प्रकार चालू आहे, अशी जी चर्चा आहे, असा काहीच प्रकार नसून मंदिर व्यवस्थापन बाबत न्यायालय निर्णय घेईल, असा खुलासा वीर महाराज यांनी केला आहे. यासाठी सरकारला गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीच्या धर्तीवर हिंदूंच्या प्रबंधक कमिटी बनविता येऊ शकणार असून हिंदू मंदिरावरील सरकारच्या पूर्ण तांब्याच्या विरोधात संपरड्य असल्याचे वीर यांनी सांगितले.
विठ्ठल मंदिराबाबत कायदा झाल्यानंतरच देशातील अनेक मंदिरांचं सरकारीकरण झालं त्यामुळे याची सुरुवात पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरापासून सुरु होत असल्याचंही वीर महाराज यांनी सांगितले. आजवर विठ्ठल मंदिराचा वापर राज्यकर्त्यांनी केवळ राजकीय पुनर्वसनासाठी केला असून आजवर वारकरी संप्रदाय आणि विठ्ठल भक्तांच्या हातात काहीच पडले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. जर विठ्ठल भक्तांना कोणत्याच सुविधा शासन देऊ शकत नसेल तर आमची मंदिरे सांभाळण्यास आम्ही सक्षम आहोत असंही वीर यांनी सांगितलं आहे. एकंदर विठ्ठल मुक्तीनंतर मंदिरांचा ताबा कोणाचा यावर न्यायालय निर्णय घेतील याबाबत एकमत असलं तरी पुन्हा मंदिर बडवे उत्पात यांचेकडे जाणार असल्याच्या चर्चेचं मात्र खंडन करण्यात येत आहे. आता 9 ऑक्टोबर रोजी डॉ. स्वामी यांच्यासोबत होणाऱ्या वारकरी संप्रदायाच्या बैठकीनंतर नेमकी भूमिका समोर येणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
