Solapur News : सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची चिमणी पाडण्याची कार्यवाही सुरु, परिसरात कलम 144 लागू
सोलापूरच्या विमानसेवेला अडथळा ठरणारी सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची (Siddheshwar Sugar Factory) चिमणी पाडण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
Solapur News : सोलापूरच्या विमानसेवेला अडथळा ठरणारी सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची (Siddheshwar Sugar Factory) चिमणी पाडण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी 18 तारखेपर्यंत सिद्धेश्वर साखर कारखान्याकडे जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या वाहनास बंदी घालण्यात आली आहे. सोबतच सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या एक किलोमीटरच्या परिसरात कलम 144 लागू करण्यात आल आहे. आज पहाटे शेकडो पोलिसांचा फौजफाटा कारखान्यात दाखल झाला आहे. जवळपास 500 हून अधिक शेतकरी सभासद, कामगार आणि कारखाना समर्थकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतं कार्यवाही सुरु केली.
सोलापूरच्या या चिमणीचा वाद नेमका काय आहे? या मागे राजकारण काय आहे? ते पाहुयात. सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची को जनरेशनची चिमणी पाडकामास अखेर सुरुवात करण्यात आलीय. या चिमणीमुळे सोलापूरच वातावरण अनेकवेळा तापलेलं पाहायला मिळालं. 2014 साली सिद्धेश्वर सहकारी कारखान्याच्या विस्तारीकरणातून सह वीज निर्मितीसाठी 92 मीटर उंचीची चिमणी उभरण्यास सुरुवात केली. मात्र, ही चिमणी सोलापूरच्या विमानसेवेत अडथळा असल्याने ती पडण्याची मागणी अनेकांनी केली.
साखर कारखान्याच्या चिमणीचा प्रवास
2014 साली कारखान्याच्या विस्तारीकरणातून सह वीज निर्मितीसाठी 92 मीटर उंचीची चिमणी उभरण्यास सुरुवात
2017 साली महापालिकेकडून बांधकाम परवाना न घेताचं कारखान्याने चिमणीचे बांधकाम पूर्ण करत वापर सुरु केला.
सिद्धेश्वर कारखान्याचे माजी संचालक संजय थोबडे यांनी चिमणी अधिकृत असल्याची तक्रार दाखल केली
महापालिकेच्या नोटीसीनंतर सिद्धेश्वर कारखान्याच्या प्रशासनाने हायकोर्टात धाव घेतली, मात्र हायकोर्टाचा दिलासा देण्यास नकार
2018 साली अनधिकृत चिमणी पाडण्यासाठी सोलापूर महापालिका प्रशासनाकडून पथक कारखान्यात गेले मात्र शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे कारवाई थांबली
सिद्धेश्वर कारखाना प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले, साखरेच्या गाळप हंगामामुळे चिमणीवरील कारवाईला तात्पुरती स्थगिती
सोलापुरात विमानसेवेसाठी सोलापूर विकास मंच आणि सोलापूर विचार मंच या संघटनाची स्थापना
2023 साली सर्वोच न्यायालकडून न्यायालयातील प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे आणि त्यानंतर प्रकरण पुन्हा डीजीसीएकडे वर्ग
डीजीसीएचा मुद्दा बाजूला ठेवत सोलापूर महापालिका आयुक्तांनी स्वतंत्र सुनावणी घेत चिमणी पाडण्याचे आदेश दिले
27 एप्रिल रोजी देण्यात आलेल्या 45 दिवसाच्या नोटीसीनंतर अखेर 14 जून पासून कारखान्याची अनधिकृत चिमणीचे पाडकाम सुरू झाली
2018 साली कारवाईच्या वेळी शेतकऱ्यांनी केलेला विरोध, मागील काही महिन्यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन, रास्ता रोको, मोर्चे पाहता पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त कारखान्यात तैनात केला. पहाटेपासून शेकडो शेतकरी सभासद कामगार आणि कामगारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. मात्र, या चिमणी पाडण्यामागे राजकीय कारणे असल्याचे देखील बोललं जात
कारखान्याचे सर्वेसर्वा धर्मराज काडादी हे राजकारणापासून दूर जरी राहिले आहेत. त्यांचे आणि पवार कुटुंबीयांचे संबंध अनेक वर्षांपासूनचे आहेत. ज्या ज्या वेळी कारखान्यावर संकट आले त्या त्यावेळी पवार कुटुंबीयांनी कारखान्याला मदत करण्याची भूमिका घेतली. दुसरीकडे सोलापूर उत्तर मतदार संघाचे आमदार असलेल्या विजयकुमार देशमुख आणि धर्मराज कालादी यांच्यामध्ये मागील अनेक वर्षांपासून सुप्त संघर्ष पाहायला मिळतोय. काही महिन्यांपूर्वी निघालेल्या मोर्चामध्ये धर्मराज काडादी यांनी या संघर्षाविषयी उघडपणे भाष्य केलं. विजयकुमार देशमुख यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचे भाष्य देखील केले. त्यामुळे धर्मराज कडाधीविरुद्ध विजयकुमार देशमुख असा संघर्ष देखील पेटलेला पाहायला मिळाला. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांशी असलेले वाद. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी असलेली जवळीकता ही देखील धर्मराज कडादी यांना महाग पडल्याची चर्चा सध्या सोलापूरच्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.
सोलापूरला विमानसेवा सुरु व्हावी हे उद्दिष्ट ठेवून या चिमणीवर कारवाई करण्यात आली आहे. चिमणीवरील कारवाईनंतर तरी सोलापूर शहराला विमानसेवा मिळते का? शेतकऱ्यांचे अस्तित्व असलेल्या कारखान्याचे काय होते हेही पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.