Dhangar Reservation : धनगर आरक्षणासाठी शुक्रवारी पंढरपुरात राज्यव्यापी निर्णायक लढा बैठक, शासनाला दिला जाणार अल्टिमेटम

Dhangar Reservation Melava Pandharpur : मराठा समाजानंतर राज्यात धनगर समाजाची मोठी लोकसंख्या असल्याने आता आरक्षणाच्या प्रश्नी सरकारला अल्टिमेटम दिला जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. 

प्रातिनिधिक छायाचित्र

सोलापूर : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून (ST) आरक्षण मिळावं यासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाची निर्णायक भूमिका ठरवण्यासाठी शुक्रवारी पंढरपूर येथे राज्यव्यापी निर्णायक लढा बैठकीचे (Dhangar Reservation Melava Pandharpur) आयोजन करण्यात आलं आहे. यासाठी राज्यभरातील धनगर समाजाचे सर्व नेते उपस्थित राहणार आहेत. या निर्णायक बैठकीमध्ये धनगर समाज आरपार लढाईसाठी भूमिका जाहीर करणार असल्याने या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

धनगर समाजाचे आमदार राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश अण्णा शेंडगे, महादेव जानकर, प्रा लक्ष्मण हाके, उत्तमराव जानकर, अनिल गोटे यांच्यासह राज्यातील सर्व आजी माजी आमदार, खासदार, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, सरपंच यासाठी उपस्थित राहणार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. 

शुक्रवारी सकाळी दहा वाजता पंढरपूर येथील श्री यश पॅलेस येथे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणाचा लढा अंतिम टप्प्यात आला असताना अजूनही धनगर आरक्षणाच्या लढ्याला वेग येत नसल्याने या बैठकीत अत्यंत महत्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. लोकसंख्येच्या दृष्टीने मराठा समाजानंतर  धनगर समाज हा राज्यातील सर्वात मोठा समाज आहे. लोकसभा निवडणुकीत किमान 10 ते 12 मतदारसंघात धनगर समाजाची निर्णायक मते आहेत. त्यामुळे आता धनगर समाजाने आरपारच्या लढाईसाठी ही राज्यव्यापी निर्णायक लढा बैठक बोलावली आहे.

या बैठकीला भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सर्व धनगर नेते एकाच व्यासपीठावर येणार आहेत. शुक्रवारच्या बैठकीत अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षणासाठी शासनाला शेवटचा अल्टिमेटम दिला जाणार असल्याचे समजते. या बैठकीचे अचानक तातडीने आयोजन केल्याने वेळेअभावी सर्वांना सोशल माध्यमातून निरोप पाठविण्यात आले असल्याचे सकल धनगर समाजाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

अनेक राज्यात धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण 

राज्यातील धनगर समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणासाठी लढा देत आहे. सध्या राज्यातील धनगर समाजाला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण आहे. मात्र, देशातील अनेक राज्यात धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण आहे. राज्यातील धनगड आणि धनगर या शब्दामुळे आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला देखील अनुसूचित जमातीचे म्हणजेच एसटीचे आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान आता प्रकरण न्यायालयात जाऊन पोहचले आहे. तर यावर डिसेंबर महिन्यात सुनावणी होणार असून, यावर अंतिम निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे राज्यभरातील धनगर समाजाचे लक्ष लागले आहेत. 

ही बातमी वाचा: