धनगर समाजाची कायदेशीर लढाई सरकार लढणार, मुख्यमंत्री शिंदेंचं शिष्टमंडळाला आश्वासन
धनगर आरक्षण संदर्भात नागपूर विधानभवनात बैठक पार पडली. यावेळी धनगर समाजाची कायदेशीर लढाई सरकार लढणार असल्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलं आहे.
नागपूर : धनगर समाजाची (Dhangar Community) कायदेशीर लढाई आता सरकार लढणार असल्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिलं आहे. तसेच सिनिअर कौन्सिलसाठी आवश्यक असलेला खर्च यापुढे सरकार उचलणार असल्याचं देखील बैठकीत आश्वासन देण्यात आलं आहे. विधीमंडळात पार पडलेल्या या बैठकीसाठी आरक्षणासाठी आंदोलन करण्याऱ्या संघटनांनाही या चर्चेचं निमंत्रण देण्यात आलं होतं. पिक विम्याच्या धर्तीवर मेंढ्यांसाठी विमा योजना लागू करणार असल्याची घोषणा देखील या बैठकीत करण्यात आलीये.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर विधीमंडळात धनगर आरक्षणासंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी प्रमुख उपस्थिती लावली. यावेळी धनगर समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून माजी खासदार विकास महात्मे, आमदार राम शिंदे, आमदार गोपीचंद पडळकर हजर होते.
बैठकीत काय घडलं?
या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी धनगर समाजाला आश्वस्त केलं आहे. धनगर समाजाची कायदेशीर लढाई यापुढे सरकार लढणार असून सिनिअर कौन्सिलसाठी आवश्यक असलेला खर्च देखील यापुढे सरकार उचलणार आहे. 3 ते 5 जानेवारी दरम्यान कोर्टात धनगर आरक्षणावरील अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी सकारात्मक निर्णय येईल अशी आशा देखील मु्ख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलीये. तसेच धनगरांसाठी राज्य सरकार केलेल्या योजना प्रभावी पद्धतानी राबवण्यासाठी टास्क फोर्सची देखील नेमणूक करण्यात आलीये. पिक विम्याच्या धर्तीवर मेंढ्यांसाठी विमा योजना लागू करणार असल्याची देखील घोषणा करण्यात आलीये. मेंढ्या जंगलात चरण्यासाठी पावसाळा वगळता 8 महिने फॉरेस्ट पास देण्यात येणार आहे. त्यात दिरंगाई केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे.
राज्य सरकराने तातडीने जीआर काढावा - गोपीचंद पडळकर
गोपीचंद पडळकर यांनी यावेळी राज्य सरकारने तातडीने जीआर काढावा अशी मागणी केलीये. यावर बोलताना त्यांनी म्हटलं की, कोर्टात जे होईल ते होईल आम्ही राज्य सरकारला तातडीने जीआर काढावा. दरम्यान हा जीआर काढण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ सकारात्मक आहे, अशी माहिती देखील पडळकरांनी दिली आहे. तसेच सरकारसोबत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती देखील यावेळी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
