Sindhudurg News: सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाचे कामकाज आजपासून होणार पेपरलेस, ई-फायलिंग सेंटर सुरू करणारा राज्यातील पहिला जिल्हा
Sindhudurg News: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या न्यायालयातील कामकाज आता पेपरलेस होणार आहेत. तसेच ही सुविधा सुरु करणारा हा राज्यातील पहिला जिल्हा आहे.
Sindhudurg News: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) न्यायालयातील सर्व प्रकरणे ऑनलाइन सादर करणे आता सक्तीचे केले आहे. तसेच न्यायालयाचे कामकाज पेपरलेस करण्यावर देखील भर दिला जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) जिल्हा आणि तालुका न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने आणि तालुका न्यायालयाने आजपासून ऑनलाईन कामकाज करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे न्यायालयातील कामकाजात आता बराच फरक पडणार असल्याचं देखील म्हटलं जात आहे.
यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा तर्फे ई-फायलिंगसाठी जिल्ह्यातील सर्व तालुका आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आले आहे. हे ई-फायलिंग सेंटर जिल्हा न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश एस.जे.भारूका आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आजपासून सुरु करण्यात आलं आहे. दरम्यान हे सेंटर सुरू करणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे.
जिल्हा न्यायालय ओरोस येथे सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय भारुका यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ई-फायलिंगच्या या सुविधेसाठी ही सुविधा सुलभ होण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांच्याकडून आवश्यक त्या गोष्टींची देखील तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेच्यावतीने सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालय आणि तालुका न्यायालयाच्या ठिकाणी संगणक, स्कॅनर आणि प्रिंटर हे साहित्य उपलब्ध करुन दिले आहे.
सर्व तालुका न्यायालये व सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयांमध्ये बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा तर्फे ई-फायलिंगकरिता स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आले आहे. 'एआयआर इन्फोटेक''मार्फत सर्व वकील व पक्षकारांसाठी इ-फायलिंगची सेवा माफक दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. एआयआर इन्फोटेकच्या ई-लायब्ररीमधील एआयआर, सीआरएलजे इत्यादी सर्व लॉ जर्नलमधील सायटेशन्स उपलब्ध होणार आहेत.
सिंंधुदुर्ग ठरला पहिला जिल्हा
ही ऑनलाइन प्रणाली सुरु करणारा सिंधुदुर्ग हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. तसेच आता या सुविधेमुळे नागरिकांना त्यांची कोर्टाची कामं सुरळीत करण्यास मदत होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामळे या सुविधेमुळे आता कामकाज लवकर होणार का हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.