Sangli: जयंत पाटील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निशाण्यावर, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे राज्य सरकारचे आदेश
अधिवेशन काळात निलंबनाची कारवाई झालेले जयंत पाटील अजूनही शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निशाण्यावर दिसत आहे. सरकारने बँकेच्या कारभाराची पुन्हा चौकशीचे आदेश दिल्याने पाटील यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
सांगली : सांगली जिल्हा (Sangli) मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Sangli District Central Co-Operative Bank) गैरव्यवहाराच्या चौकशीला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र ही स्थगिती शिंदे-फडणवीस सरकारने उठवली आहे. बँकेतील नोकर भरतीतील घोटाळा, कर्ज वाटपातील अनियमितता, बँकेच्या कामकाजातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत.
मागील काही वर्षांपासून या बँकेत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांची सत्ता आहे. त्यामुळे अधिवेशन काळात निलंबनाची कारवाई झालेले जयंत पाटील अजूनही शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निशाण्यावर दिसत आहे. या सरकारने बँकेच्या कारभाराची पुन्हा चौकशीचे आदेश दिल्याने जयंत पाटील यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नोकर भरतीपासून अन्य व्यवहारात गैरव्यवहाराचे आरोप होत आहे.
जयंत पाटील यांचे निकटवर्तीय दिलीप पाटील हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. बँकेतील नोकरभरती देखील दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच झाली. या नोकरभरतीत देखील मोठा घोटाळा झाल्याचा तेव्हापासून आरोप करण्यात आला होता. बँकेतील अपहार, गैरव्यवहार, थकीत कर्जे, आदी मुद्यांच्या अनुषंगाने 2012 मध्ये बँकेवर प्रशासक नियुक्त झाले होते. यानंतर प्रशासकांनी तीन वर्षात बँकेची आर्थिक स्थिती पुन्हा भक्कम करीत 'अ' ऑडिट वर्ग मिळवून दिला. 2015 नंतर पुन्हा दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळ सत्तेवर आले. या संचालक मंडळाने पूर्वीच्या कारभाराचा कोणताही बोध न घेता, नोकरभरती, फर्निचर, मालमत्ता खरेदी, टेक्निकल पदाची भरती, बोगस कर्जवाटप, संगणक खरेदी, रिपेअरी, वनटाईम सेटलमेंट आदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार केला असा आरोप करण्यात आला होता.
बँकेवर बेकायदेशीर कामांचे हे आरोप
नोकरभरती, संगणक खरेदी, वनटाईम सेटलमेंट, नियमबाही कर्जवाटप असे बँकेवर आरोप आहेत. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 2019 साली सुमारे 400 पदांसाठी नोकरभरती झाली. ही भरती प्रक्रिया राबवताना सरकारने नोकरभरतीसंदर्भात अध्यादेशाव्दारे घातलेल्या नियमावलीचा अवंलब केलेला दिसत नाही. ज्या संस्थेने या भरतीसाठी ऑनलाईन परिक्षा घेतली आहे, ती संस्था ऑनलाईनवरही सापडत नाही असा आरोप आहे. सहकार कायद्यांतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री; संस्था, कंपनी व महिला बचत गटाचे 60 कोटींचे कर्ज निर्लेखित (रद्द) करणे, संचालकांच्या कारखान्यास बेकायदेशीरपणे 32 कोटीचे कर्ज देणे, महांकाली कारखान्याची कर्ज वसुली न करणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने 23 कोटी कर्ज देणे, 21 तांत्रिक पदांच्या भरती कायदा व नियम डावलून करणे, असे आरोप आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
