सांगलीचे आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी घोटाळा कसा केला, पैसे कसे उकळले? IAS गुप्तांच्या करारनाम्याची A टू Z कहाणी
आदिवासी विकास प्रकल्प भामरागडमध्ये प्रकल्प अधिकारी म्हणून शुभम गुप्ता असताना योजनेमध्ये मोठा घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
Maharashtra News : मुंबई : एकीकडे पुण्यातील पूजा खेडकर प्रकरण अजुनही गाजत आहे. अशातच आता आणखी एका आयएएसचा कारनामा समोर आला आहे. प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी आणि सध्याचे सांगली महापालिकेटे आयुक्त वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. सांगली महानगरपालिकेचे आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्या अडचणीत आता वाढ होण्याची शक्यता आहे. शुभम गुप्ता यांनी योजनेमध्ये मोठा घोटाळा केल्याचं उघड झालं आहे. या घोटाळ्याचा संपूर्ण कच्चा चिठ्ठा एबीपी माझाच्या हाती लागला आहे. या संदर्भात शुभम गुप्ता यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आदिवासी विभागाने सामान्य प्रशासन विभागकडे कारवाईसाठी अहवाल पाठवला आहे. त्यामुळे आता पूजा खेडकरपाठोपाठ आता शुभम गुप्ता यांच्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सांगली महापालिकेचे (Sangli Municipality) आयुक्त शुभम गुप्ता (IAS Shubham Gupta) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आदिवासी विकास प्रकल्प (Tribal Development Project) भामरागडमध्ये प्रकल्प अधिकारी म्हणून शुभम गुप्ता असताना योजनेमध्ये मोठा घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवला आहे. या संदर्भात शुभम गुप्ता यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आदिवासी विभागानं सामान्य प्रशासन विभागकडे कारवाईसाठी अहवाल पाठवला आहे. सामान्य प्रशासन विभाग दिल्लीतील डीओपिटीकडे या संदर्भात अहवाल पाठवून शुभम गुप्ता यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. आदिवासी विभागानं पाठवलेल्या अहवालाचं इंग्रजीमध्ये भाषांतर करण्याचं सामान्य प्रशासन विभागाचं काम सुरू आहे. हा संपूर्ण गोपनीय अहवाल एबीपी माझाच्या हाती लागला आहे.
अदिवासी विभागाच्या भामरागड प्रकल्प कार्यालयातील आदिवासी लाभार्थ्यांना दुधाळू गाई म्हशींच्या वाटप योजनेमध्ये घोटाळा झाल्याचं उघड झालं आहे. तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता दोषी असल्याचं अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. आपल्याच कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना धमकावून नियमबाह्य काम करायला सांगितल्याचं अधिकाऱ्यांचा लेखी अहवालात जबाब आहे. आदिवासी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातून थेट दुसऱ्याच्या खात्यात पैसे वळती करुन भ्रष्टाचार झाल्याचंही समोर आलं आहे.
रस्त्यावरील भाकट फिरणाऱ्या गाई म्हशींच लाभार्थ्यांना वाटप केलं आणि त्यांच्या खात्यात डीबीटी केलेले पैसे वळती केले. तर काही लाभार्थ्याकडे असलेल्या त्यांच्या गाई म्हशींसोबत फोटो काढून पैसे उकळले. यासाठी आदिवासी लाभार्थ्यांना धमकावून त्यांच्या बँके खात्यातून थेट पैसे ट्रान्स्फर केल्याचाही या लाभार्थ्यांचा जबाब लेखी अहवालात देण्यात आला आहे.
मी जे सांगेल ते ऐका नाहीतर, तुम्हाला कामावरून काढून टाकू, तुमची चौकशी लावू, असं प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता यांनी अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना धमकावल्याची माहिती अहवाला देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी खोट्या कागदपत्रांचा वापर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी केला असून संबंधित फाईलही मागच्या तारखेची बनवून घेतली आहे. एवढंच नाही तर, गाई म्हशींच्या फिटनेस सर्टिफिकेटसाठीही डुब्लिकेट डॉक्टर उभा करुन त्याच्याकडून चुकीचे सही शिक्के घेऊन पैसे लाटल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी यांनी प्रकल्पस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली. मात्र, त्यांच्यावर देखील दबाव टाकून अहवालात त्यांना अभिप्रेत असा बदल करून घेतला आहे. मात्र, त्यानंतर अप्पर आयुक्त नागपूर यांच्या अंतर्गत चौकशी समितीनं शुभम गुप्ता यांना दोषी ठरवलं आहे.
अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास नागपूर यांनी हा चौकशी अहवाल तयार केला आहे. काय म्हटलंय या चौकशी अहवालात?
- या योजनेमध्ये प्रति लाभार्थी 50 हजार रुपयांची मर्यादा असा शासन निर्णय असताना आणि प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता यांना याची जाणीव असतानाही त्यांनी प्रती लाभार्थी 1 लाख रुपये खर्च केला.
- या योजनेची फाईल मागच्या तारखेची बनवून घेण्यात आली.
- या योजनेसाठी आपल्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून चुकीची कारवाई करण्यास त्यांना भाग पाडलं.
- फाईल मंजूर व्हावी, यासाठी खोट्या कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला.
- याप्रकरणी सर्व लाभार्थ्यांची मोठी फसवणूक झाली.
- याची चौकशी करण्यासाठी प्रकल्प स्तरावरती समिती गठीत केली. मात्र, त्यांच्यावर देखील दबाव टाकून अहवालात पाहिजे ते बदल केले.
- या सर्व गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये शुभम गुप्ता तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी दोषी आहेत.
प्रकरण नेमकं काय?
आदिवासी समाजाचा विकास व्हावा यासाठी आदिवासी विभागामार्फत अनेक योजना आहेत. त्यातील आदिवासी लाभार्थ्यांना दुधाळू गाई म्हशींचे वाटप केलं जातं. त्यातून त्यांना उत्पन्न प्राप्त होईल, असा सरकारचा उद्देश आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड आदिवासी विकास प्रकल्पामध्ये अशाच गाई म्हशींचं वाटप करण्याची योजना आली. यावेळी प्रकल्प अधिकारी म्हणून प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी शुभम गुप्ता होते. या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी 50 हजार रुपये दिले जातात. शुभम गुप्ता यांना याची जाणीव असतानाही त्यांनी प्रति लाभार्थी एक लाख रुपये देऊन शासनाचं नुकसान केलं. रस्त्यावरती फिरणाऱ्या भाकड गाई- म्हशींना बिल्ले मारून ते लाभार्थ्यांना वाटप केलं. ही दुभती जनावरं घेण्यासाठी प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी या लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये थेट एक लाख रुपये पाठवले. आपल्या अधिकाऱ्यांना सांगून या लाभार्थ्यांना बँकेत बोलावलं आणि जमा झालेले एक लाख रुपये त्यांनी दुसऱ्या खात्यामध्ये वर्ग केले. याची तक्रार कुठेही होऊ नये, यासाठी त्यालाभार्थ्यांना वीस ते पंचवीस हजार रुपये त्यामधून दिले. ज्या लाभार्थ्यांनी पैसे घेण्यास नकार दिला त्यांना जास्तीत जास्त तीस हजार रुपये देण्यात आले. तेही घेण्यास ज्यांनी नकार दिला तेव्हा त्यांना थेट धमकी देण्यात आली की, यापुढे तुम्हाला कुठलीही योजना मिळणार नाही. हे सर्व चुकीचं होत असल्याचं कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी प्रकल्प अधिकारी यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनाही धमकावून शुभम गुप्ता यांनी तुझी बदली करू, तुझी चौकशी लावू, अशा स्वरुपाच्या धमक्या दिल्या.
अनेक अधिकारी अनुकंपा तत्त्वावर लागल्यानं त्यांना अनुभव नव्हता. त्यामुळे तुम्हाला कामावरून काढून टाकू, असं शुभम गुप्त यांनी थेट धमक्या दिल्याचं अधिकाऱ्यांनी आपल्या जबाबात म्हटलं आहे. या योजनेत जनावरांच्या फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी पशु चिकित्सक यांचं सर्टिफिकेट आवश्यक असताना तोतया डॉक्टरला उभं करून बनावट सर्टिफिकेट शासनाला सादर केलं. या योजनेची तक्रार होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर प्रकल्प अधिकारी यांच्या अंतर्गत चौकशी समिती गठीत केली. मात्र, शुभम गुप्ता यांनीही या समितीवर दबाव टाकून आपल्याला अपेक्षित ते सर्व बदल करून घेतले. अखेर अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास नागपूर यांच्या अंतर्गत एक समिती गठित केली आणि या समितीनं सर्व लाभार्थ्यांची आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. त्यातून शुभम गुप्ता हे दोषी असल्याचं आढळून आलेलं आहे. आता आदिवासी विभागानं यांच्या वरती कारवाई करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाला हा संपूर्ण अहवाल पाठवलेला आहे. सामान्य प्रशासन विभाग आता या अहवालाचा इंग्रजीत भाषांतर करून दिल्लीतील डीओपीटीकडे शुभम गुप्ता यांच्यावरती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणार आहे.
अहवालात आदिवासी लाभार्थ्यांनी काय जबाब दिलेत? पाहुयात...
ही योजना आम्हाला मंजूर झाल्याचं प्रकल्प कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं. बँकेचे पासबुक प्रकल्प कार्यालयात घेऊन येण्यास सांगितल्यानंतर पैसे काढण्याच्या पावती वरती आमचा अंगठा घेण्यात आला. दोघांपैकी एकाला वीस हजार रुपये दिले आणि आमच्या घरच्या गाई सोबत फोटो काढण्यात आला. आमच्या खात्यावरती एक लाख रुपये जमा झालेले ते सर्व काढून घेण्यात आले, असं भामरागडमधील श्रीमती पेडी वक्ते अबका आणि श्री. बते वाले आबका यांनी सांगितलं.
या योजनेचे 1 लाख रुपये माझ्या खात्यावरती जमा झाले. मात्र बँकेत घेऊन गेल्यानंतर पैसे काढण्याच्या पावती वरती आंगठा आणि सही घेतली. तिथून परत आल्यावर मला गावठी गाय दाखवली. ती पाहिल्यानंतर, ती मरायला टेकलेली वाटली, ती घेण्यास मी नकार दिला. तेव्हा त्यांनी मला वीस हजार रुपये देण्याचं कबूल केलं. मी नाही म्हटल्यानंतर पुन्हा दहा हजार रुपये असं 30 हजार रुपये देण्यात आले. पैसे घेतल्यानंतर आम्हाला कळलं की, आमची फसवणूक झाली, असं भामरागडमधील रामा पेका मुडमा यांनी सांगितलं.
दुधाळू गाई मंजूर झाल्यानंतर आम्ही गाई घ्यायला गेलो, असता चाळीस गायी होत्या सर्व गायी गावठी होत्या. त्या सर्व गायी मरायला टेकलेल्या होत्या. त्या घेण्यास मी नकार दिल्यावर त्यांनी मला 20 हजार रुपये देतो, असं म्हणालं. पैसे काढण्याच्या पावती वरती अंगठा आणि सही घेऊन पैसे काढले आणि त्यानंतर आमच्या घरी असलेल्या गाई सोबत फोटो काढला, असं पैका विजय वडे यांनी सांगितलं.
प्रकल्प अधिकारी यांनी लाभार्थ्यांना डीबीटी करण्याकरता बँकेत बोलव आणि त्यानंतर आरटीजीएस कर असं मला फोनवरून आदेश दिले. लाभार्थ्यांना घेऊन तुला बँकेत जावंच लागेल तू आरटीजीएस नाही केलं तर तू जिथून आला तिकडे पाठवतो. या पद्धतीने मला धमकी दिली. त्यानंतर प्रकल्प अधिकारी यांनी येतापल्ली येथे बोलून मला शिव्या धमकी दिल्या, आदिवासी विकास निरीक्षक ए. एन. पुगाटी यांनी दिलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
