Justice Uday Lalit : सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र होणार भारताचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती उदय लळीत 27 ऑगस्ट रोजी पदभार स्वीकारणार
Justice Uday Lalit : न्यायमूर्ती उदय लळीत येत्या 27 ऑगस्टला ते भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. देवगडच्या सुपत्राची देशाच्या सर्वोच्च पदावर झालेली निवड अभिमानाची गोष्ट आहे .
Justice Uday Lalit : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत (Justice Uday Umesh Lalit) हे येत्या 27 ऑगस्ट रोजी भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. न्यायमूर्ती लळीत हे देवगड तालुक्याचे सुपुत्र असून गिर्ये-कोठारवाडी येथे त्यांचे मूळ घर आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावर देवगड तालुक्याच्या सुपुत्राची झालेली निवड ही समस्त देवगड आणि सिंधुदुर्गवासियांसाठी अभिमानाची गोष्ट ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उदय लळीत यांचे मूळ गाव विजयदुर्ग नजीक गिर्ये हे आहे. कुलदेवता नृसिंह लक्ष्मीचे मंदिर आहे. आजही आठ ते दहा लळीत कुटुंब या गावात वास्तव्य करत आहेत. सुमारे 200 वर्षांपूर्वी काही लळीत कुटुंबाचे काही कारणाने कुंभवडे, पेंढरी, हरचेली चुना कोळवण तसेच रायगड जिल्ह्यातील रोहाजवळ आपटे या गावी स्थलांतर झाले. लळीतांच्या घराण्यात वकिली पिढीजात चालत आलेली आहे. आजोबा, चार काका आणि त्यांचे वडील सर्वजण वकिलीच करायचे. उदय लळीत यांचे आजोबा वकिली करण्यासाठी आपटे येथून सोलापूर येथे जाऊन स्थायिक झाले. त्यांची आजी त्याकाळी भारतात डॉक्टर झालेल्या काही मोजक्या स्त्रियांपैकी एक 'एलसीपीएस' डॉक्टर होत्या. त्यामुळे बुद्धिमत्ता, व्यवसाय, चातुर्य आणि अभ्यासवृत्ती रक्तातूनच आलेली. उदय लळीत यांचे वडील अॅड. उमेश लळीत हेही मुंबई उच्च न्यायालयाने नामनिर्देशित केलेले ज्येष्ठ वकील होते. ते 1974 ते 76 या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे माजी अतिरिक्त न्यायाधीश होते. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाले.
सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली
जून 1983 मध्ये त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. उदय लळीत यांनी दिवंगत ज्येष्ठ वकील एम ए राणे यांच्याकडे सुरुवातीची काही वर्ष वकिली केली. नंतर ते दिल्लीत गेले. तब्बल सहा वर्षे त्यांनी ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ सोली सोराबजी यांचे निकटचे सहकारी म्हणून काम केले. अनेक वर्ष लळीत सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकिली करत आहेत.
विशेष पब्लिक प्रोसिक्युटर म्हणून नेमणूक मितभाषी, निर्गवी आणि सदा हसतमुख असणारे उदय लळीत हे गेल्या काही वर्षात सर्वोच्च न्यायालयात हाय प्रोफाईल प्रकरणे चालूनही प्रसिद्धीपासून पूर्णपणे अलिप्त राहिले आहेत. 80 हजार पानांच्या कागदपत्रांचा डोंगर सांभाळत त्यांनी '2G स्पेक्ट्रम' हा देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार खटला चालवला. सुमारे 1.70 लाख कोटी रुपयांच्या 2G स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्याशी संबंधित अभियोग चालवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 142 अन्वये विशेष अधिकार वापरुन ज्येष्ठ वकील उदय लळीत यांची विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून नेमणूक करण्यात केली. ही महाराष्ट्राच्या आणि विशेष मुंबईच्या वकिली नैपुण्याची आणखी एक चोख पोचपावती म्हणावी लागेल. एवढेच नाही तर सीबीआय, ईडीच्या वतीने अभियोगाची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली.
माजी केंद्रीय दळणवळण मंत्री ए राजा यांच्यासह अनेक बड्या असामी आरोपी असलेला 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा खटला दिल्लीच्या विशेष न्यायालयात सुरु झाला. त्यावेळी केंद्रीय गुप्तचर विभाग (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) या दोन तपास यंत्रणाच्या वतीने अभियोग चालवण्याची जबाबदारी, केंद्र सरकारने घेतलेले आक्षेप जुगारुन सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या विश्वासाने जेष्ठ वकील उदय लळीत यांच्यावर टाकली. अशा अनेक केसेसमध्ये त्यांनी नैपुण्यपूर्ण काम केले.
देवगडचा सुपुत्र 27 ऑगस्टला स्वीकारणार पदभार
न्यायमूर्ती उदय लळीत हे 13 जुलै 2020 रोजी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराचा कारभार पाहण्याचा त्रावणकोर राजघराण्याचा अधिकार कायम ठेवणाऱ्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते. 13 ऑगस्ट 2014 पासून ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम पाहत आहेत. येत्या 27 ऑगस्टला ते भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. देवगडच्या सुपत्राची देशाच्या सर्वोच्च पदावर झालेली निवड अभिमानाची गोष्ट आहे .
14 राज्य सरकारांच्या वतीने चालवली प्रकरणे
2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उदय लळीत यांना ज्येष्ठ वकील म्हणून नामनिर्देशित केले. देशभर असंख्य महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांनी आपल्या वकिली कौशल्याचा ठसा उमटवला आहे. देशभरातील बहुतांश उच्च न्यायालयांमध्ये त्यांनी अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद केले आहे. सात वर्ष ते महाराष्ट्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात पॅनलवरील ज्येष्ठ वकील होते. आजवर त्यांनी देशातील सुमारे 14 राज्य सरकारांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे चालवली आहेत.