Barsu Refinery: गुजरात ते यूपी 2600 किमी पाईपलाईन; 8 रिफायनरीला समुद्रच नाही, मग कोकणातच रिफायनरीचा हट्ट कशासाठी? दुष्काळी भागात का होऊ शकत नाही?
देशातील पर्जन्यमानात महत्वाचा केंद्रबिंदू असलेल्या कोकणामध्येच विनाशकारी प्रकल्प आणून कोणता विकास केला जाणार आहे? याचे उत्तर राजकीय व्यवस्थेने तसेच त्यांच्या बचावासाठी येणाऱ्यांनी उत्तर दिलेले नाही.
Barsu Refinery: फक्त देशातच नव्हे, तर राज्यामध्येही एखादा प्रकल्प येण्यापूर्वीच त्या प्रकल्पाची वाताहत कशी करायची? आणि राजकीय पोळ्या कशा भाजून घेता येतील, याचाच विचार 24x7 करायचा असा पायंडाच पडून गेला आहे. एखादा प्रकल्प तडीस गेलाच तर भूमिपुत्रांना रस्त्यावर आणून चाळीस पन्नास वर्ष न्यायच द्यायचा नाही, त्यांनी टाचा घासून जीव सोडला पाहिजे, अशीच व्यवस्था करायची असाही प्रकार तितक्याच ताकदीने केला जातो. कोयना, चांदोली धरणग्रस्तांचे आजतागायत सुरु असलेलं आंदोलन आणि निसर्गसंपन्न कोकणातील जैतापूर प्रकल्प आणि बारसू रिफायनरीचा उडालेला फज्जा हा राजकीय शोकांतिकेचा झालेला अध्याय आहे. ज्या बारसूमध्ये आपल्या मातीसाठी भूमिपूत्र संघर्ष करत आहे त्यालाच फोडून काढण्याचे पाप राजकीय वरदहस्ताने पोलिस करत आहेत ही त्याहून मोठी शोकांतिका आहे.
देशातील पर्जन्यमानात महत्वाचा केंद्रबिंदू असलेल्या कोकणामध्येच विनाशकारी प्रकल्प आणून कोणता विकास केला जाणार आहे? याचे उत्तर राजकीय व्यवस्थेने तसेच त्यांच्या बचावासाठी येणाऱ्यांनी उत्तर दिलेले नाही. प्रकल्प हवाच यामध्ये दुमत असण्याचे कारण नाही किंबहुना तो झालाच पाहिजे. मात्र, त्यासाठी शेकडो पर्याय उपलब्ध असताना फक्त कोकणचाच अट्टाहास कशासाठी? प्रकल्प होण्यापूर्वीच बारसूत धनदांडग्यांनी जमीन कशा घेतल्या? समृद्धी महामार्गाचे सुद्धा काम सुरु होण्यापूर्वीच पहिल्यांदा धनदांडग्यांनी जमिनी घेतल्या होत्या. यामध्ये कोणती टोळी सक्रिय आहे का? याचा विचार केला जात नाही.
रिफायनरी म्हणजे काय रे भाऊ?
सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास ऑईल रिफायनरी हा एक औद्योगिक प्लान्ट असतो. ज्यामध्ये कच्च्या खनिज तेलाचे डिझेल, गॅसोलीन आणि केरोसीन सारख्या गरम तेलांसारख्या वापरण्यायोग्य पेट्रोलियम उत्पादनांमध्ये रूपांतर करतो किंवा त्याचे शुद्धीकरण करतो. कच्च्या तेलाच्या अप-स्ट्रीमच्या उत्खननानंतर तेल रिफायनरी कच्च्या तेलाच्या उत्पादन प्रक्रियेतील दुसरा टप्पा म्हणून काम करतात. रिफायनरी सेवा तेल आणि वायू उद्योगाचा डाउन-स्ट्रीम विभाग मानल्या जातात. आणि याच पद्धतीने कोकणातील रिफायनरी झाल्यास हे काम केलं जाईल.
कोकणातील रिफानयरीत भागीदारी कोणाची?
रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड नावाचा ऑईल रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यामध्ये तीन भारतीय तेल कंपन्या म्हणजेच इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि दोन परदेशी कंपन्या सौदी अरामको आणि अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी यांच्यातील 50:50 चा संयुक्त उपक्रम आहे. 2015 मध्ये युती सरकारकडून प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. तेव्हापासून हा प्रकल्प वादात अडकला आहे.
देशात पहिली रिफायनरी कधी स्थापन झाली?
भारतातील तेल शुद्धीकरणाचा (oil-refining) इतिहास खूप जुना आहे. देशातील पहिली रिफायनरी 1893 मध्ये डिगबोई, आसामजवळ स्थापन झाली होती. आसाममधील पेट्रोलियम क्षेत्राच्या शोधामुळे आसाम ऑइल कंपनी या खासगी क्षेत्रातील उद्योगाला त्या दुर्गम ठिकाणी अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळाले. आसाम ट्रेडिंग कंपनी आणि आसाम ऑइल कंपनीने स्वाक्षरी केलेल्या द्विपक्षीय करारानंतर, फील्डची मालकी कालांतराने हस्तांतरित करण्यात आली. त्यानंतर कालातरांने देशात एक एक होत गेली. या रिफायनरीला कोठेही समुद्रकिनारा जवळ नाही.
देशातील 8 रिफायनरींचा समुद्र किनाऱ्याशी दुरान्वये सुद्धा संबंध नाही
देशात आजघडीला 23 रिफायनरी आहेत. यामध्ये जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी गुजरामधील जामनगरमध्ये कार्यरत आहे. इतकेच नव्हे, तर देशातील 8 रिफायनरींचा समुद्र किनाऱ्याशी दुरन्वये सुद्धा संबंध नाही. यामध्ये भटिंडा, पानिपत, मथुरा, बरौनी, बोंगाईगाव, दिगबोई, गुवाहाटी, नुमालीगड, बोरल बिना या रिफायनरींना कोणताही समुद्रकिनारा नाही. चारी बाजूंनी भूभाग असून पाईपलाईनच्या माध्यमातून या रिफायनरी सुस्थितीत काम करत असताना कोकणचाच अट्टाहास का? आणि कशासाठी? या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.
आता वळूया देशातील खनिज तेलांच्या पाईपलाईनकडे
देशात कोठून कोठेपर्यंत पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे याची सविस्तर माहिती indian oil च्या वेबसाईटवर आहे. देशातील सर्वांत मोठी पाईपलाईन गुजरात ते उत्तर प्रदेश असून ती तब्बल 2600 किमी अंतराची आहे. तेवढा महाराष्ट्र पूर्व ते पश्चिम किंवा दक्षिण ते उत्तर सुद्धा नाही. यामुळे प्रकल्प राबवताना याचा गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
सलाया-मथुरा पाइपलाइन Salaya-Mathura Pipeline (SMPL)
गुजरातमधील कोयाली, उत्तर प्रदेशातील मथुरा आणि हरियाणातील पानिपत येथे इंडियन ऑइलच्या रिफायनरीमध्ये कच्चे तेल आणण्यासाठी गुजरातच्या किनारपट्टीवरील जामनगर जिल्ह्यातील वाडीनारजवळील सलाया येथून 2660 किमी लांबीची कच्च्या तेलाची पाईपलाइन टाकण्यात आली आहे.
पारादीप-हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन Paradip-Haldia-Barauni Pipeline (PHBPL)
सलाया-मथुरा पाइपलाईन पश्चिम बंगालमधील हल्दिया, बिहारमधील बरौनी, बोंगाईगाव (बरौनीहून ऑईल इंडिया लिमिटेडच्या पाइपलाइनद्वारे) आणि गुवाहाटीहून राकेच्या काही भागाची आवश्यकता असलेल्या इंडियन ऑइलच्या रिफायनरीजमध्ये कच्चे तेल आणण्यासाठी 1447 किमी लांबीची कच्च्या तेलाची पाइपलाईन ओडिशातील पारादीप येथून टाकण्यात आली आहे.
मुंद्रा - पानिपत पाइपलाइन Mundra - Panipat Pipeline (MPPL)
1194 किमी लांबीची मुंद्रा-पानिपत पाइपलाईन गुजरात किनारपट्टीवरील मुंद्रा येथून हरियाणातील पानिपत येथील इंडियन ऑईलच्या रिफायनरीपर्यंत कच्च्या तेलाची वाहतूक करण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आली होती. मुंद्रा पोर्टची जबाबदारी सध्या अदानी समुहाकडे आहे.
रिफानयरी नागपूरला नेण्याची चर्चा, मग दुष्काळी भागात का नाही?
गेल्या आठ वर्षांपासून वाद सुरु असल्याने गेल्यावर्षी 20 दशलक्ष टन वार्षिक क्षमता असलेला सध्या वाद सुरु असलेला रिफायनरी प्रकल्प चंद्रपुरात करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात म्हटले होते. यानंतर त्यांनी लगेच घुमजाव करताना आपण निर्णय घेऊ शकत नाही, तो सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. चंद्रपुरात प्रकल्प नेणार नसल्याचे म्हटले होते.
वरील सर्व पार्श्वभूमी पाहता जैवविविधतेने संपन्न असलेल्या अतिसंवेदनशील कोकणमध्येच रिफायनरी कशासाठी हा अट्टाहास कशासाठी? असा प्रश्न पडतो. माधवराव गाडगीळ समितीनेही कोकणातील जैवविविधता पाहता औद्योगिक प्रकल्प नेण्याचे धाडस करू नये, असा इशारा राज्य सरकारला आहे. कोकणतील चिपळूणपासून सातारा जिल्ह्यात माण खटाव तालुका, सांगली जिल्ह्यातील विटा या पट्ट्यात शेकडो एकर जमिनी पडून आहेत. या ठिकाणच्या जागेचा सरकारकडून का विचार होत नाही? विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी मराठवाड्यात विचार का होत नाही? त्या अनुषंगाने पुरक उद्योग उभारून उद्योगाचे जाळे विस्तारण्यासाठी उपयोग होणार नाही का? याचाही विचार करण्याची गरज आहे.
देशातील आठ रिफानयरी समुद्रकिनारा नसतानाही चालत आहेत. देशात अडीच हजार किमी पाईपलाईन टाकली जाऊ शकते, तर उभ्या महाराष्ट्रात कोकण वगळून हा प्रकल्प कोठेही होऊ शकतो. यासाठी राजकारण बाजूला ठेवून विचार करण्याची गरज आहे. देशात मेट्रोसाठी बोगदे खणले जात आहेत, हिमाचलमधून जम्मू काश्मीरसाठी बोगदा खणण्यात आला. पाण्यावरून तसेच पाण्याखालून मेट्रो जात आहे, मग दुष्काळी पट्ट्यात पाईपलाईन टाकून रिफानयरी कार्यान्वित करण्यासाठी का विचार केला जात नाही? प्रकल्पात तिन्ही सरकारी कंपन्या असतानाही हे का शक्य होत नाही? याचाही विचार करण्याची गरज आहे.
सौदी अरेबियातील रिफायनरी वाळवंटात
रिफायनरीमध्ये भागीदारी असलेल्या सौदी अरामको आणि अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी या कंपन्यांचे काम सर्वाधिक वाळंवटात आहे. त्यामुळे कोकणप्रमाणे सुपिक जमीन संपूर्ण अरब देशांमध्येही नाही. त्यामुळे तेथील जमिनीचा आणि कोकणच्या जमिनीचा विचारही होऊ शकत नाही. लाभलेला समुद्रकिनारा हेच त्यांचे वरदान आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी सुपिक जमीनच हवी असा अट्टाहास होण्याचा प्रश्नच येत नाही. आर्थिक गणित जुळवण्यासाठी प्रकल्पच रद्द करण्यापेक्षा नव्याने मांडणी नक्की केली जाऊ शकते. यासाठी कोणत्या राॅकेट सायन्सची गरज नाही. प्रकल्पासाठी पाण्याची आवश्यकता असल्यास खनिज तेलासाठी टाकणाऱ्या पाईपलाईनसोबत समुद्रातून पाणी खेचले जाऊ शकते. करायचं असल्यास काहीच अशक्य नाही.
ज्येष्ठ पत्रकार उदय कुलकर्णी म्हणतात...
ज्येष्ठ पत्रकार उदय कुलकर्णी म्हणाले की, कोकण वगळून प्रकल्प करण्यासाठी काहीच अडचण नाही. कोकणात कोणत्याही तेल विहिरी नाहीत. तेल त्या ठिकाणी पाईपलाईनने आणून शुद्धीकरण केलं जाईल. जैतापूरही त्या ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे कोकणमध्येच का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोकणशी पुरक प्रक्रिया उद्योग आणायचे बाजूला ठेवून औद्योगिक प्रकल्प आणले जात आहेत. त्यामुळे स्थानिकांच्या अनुभवाला बाजूला करून किनारपट्टी विदेशी कंपन्यांच्या हातात देण्याचा प्रकार आहे. भूमिपुत्रांच्या अधिकारांवर आक्रमण होऊन देशोधडीला लागेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
