Kokan Refinery : नव्या सरकारच्या काळात कोकणातील रिफायनरीचं काय होणार? उद्योगासाठी भूमिका काय? 

Kokan Refinery Special Report : मागील जवळपास सात वर्षापासून कोकणातील रिफायनरी घोंगडं हे भिजत पडलं आहे. त्यामुळे संबंधित कंपन्या कोकणातील गुंतवणूक करण्यासाठी तयार नसल्याचं बोललं जात आहे. 

Kokan Refinery Special Report

Source : ABP Majha Digital

रत्नागिरी : कोकणातील रिफायनरीसह इतर प्रमुख प्रकल्प कायम चर्चेत असतात. सरकारचं धोरण कोकणातील प्रकल्पांबाबात नेमकं कसं असणार? याची कोकणी माणसासह प्रशासकीय पातळीवर  चर्चा सुरू झाली आहे. या निमित्तानं कोकणातील प्रकल्पांची पार्श्वभूमी काय आहे, नवीन सरकारचं धोरण कसं असेल, कोकणातील लोकप्रतिनिधींना काय वाटतं आणि सामान्य लोकांच्या नेमक्या अपेक्षा काय? याचा धांडोळा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट...

राज्यात नवीन सरकारचा शपथविधी होण्यापूर्वीच कोकणातील रिफायनरी प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याच्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित केल्या. त्यामुळे इतर प्रकल्पांचं भवितव्य काय अशी चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नाणार रिफायनरी रद्द करण्याचा मुद्दा होता तर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत बारसू रिफायनरीचा मुद्दा प्रचारात रंगला.

नाणारचे समर्थक सरसावले 

या साऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर नाणार येथील रिफायनरी समर्थक पुढे सरसावले आहेत. त्यांनी नाणार भागात दहा हजार एकर जागेची संमती असून राज्य सरकारनं त्या ठिकाणी प्रकल्प करावा अशी मागणी पुन्हा एकदा केली आहे. 

कोकणात रिफायनरी आल्यास त्याचा फायदा आणि देशाच्या दृष्टीनं देखील त्याचं महत्त्व सध्या अधोरेखित केलं जात आहे. प्रदूषणाच्या मुद्यावर होणारा विरोध आणि त्याचं शंकानिरसन करण्याची तयारी देखील आता काही स्थानिक अभ्यासक किंवा तज्ञ्ज मंडळींनी दर्शवली आहे. 

मागील जवळपास सात वर्षापासून कोकणातील रिफायनरी घोंगडं हे भिजत पडलं आहे. त्यामुळे संबंधित कंपन्या कोकणातील गुंतवणूक करण्यासाठी तयार नसल्याचं बोललं जात आहे. 

कोकणातील रिफायनरीचा प्रवास

• 2016 मध्ये कोकणात रिफायनरी प्रस्तावित करण्यात आली. 
• 2017 मध्ये राजापूर तालुक्यातील नाणार इथं जमीन अधिग्रहणाचा निर्णय घेण्यात आला. 
• स्थानिकांसह एकसंध शिवसेनेने सुरुवातीला विरोध केला.
• 2019 च्या लोकसभा आणि विधानसभेसाठी शिवसेना भाजप युती झाली आणि कोकणातील नाणार येथील रिफायनरी रद्द करत असल्याची घोषणा संयुक्तिक पत्रकार परिषदेमध्ये करण्यात आली. 
• 2020-2021 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना बारसू आणि सोलगाव या राजापूर तालुक्यातील गावांमध्ये रिफायनरीचा प्रस्ताव मांडला गेला. 
• तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून रिफायनरीबाबत राज्य सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचं कळवलं होतं.  
• जून 2022 मध्ये स्थानिकांनी रिफायनरीचा सर्व्हे रोखला आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा बारसू आणि सोलगावमध्ये रिफायनरी विरोध पुढे आला.

त्यावर राज्याचे मावळते उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या आधी प्रतिक्रिया दिली होती. कोकणात रिफायनरी होणार नाही. पण स्थानिकांनी मागणी केल्यास त्याचा विचार करू असं ते म्हणाले होते. 

बारसू भागातील रिफायनरी विरोधकांनी प्रदूषणकारी प्रकल्पाविरोधात आपला लढा कायम असल्याचं म्हटलं आहे. 

सध्या कोकणातील तरूण-तरूणींचं रोजगारासाठी होणारं स्थलांतर 70 टक्क्याहून जास्त आहे. गावं ओस पडत आहेत. त्यामुळे नवीन प्रकल्प किंवा नव्या सरकारचं प्रकल्पस्नेही धोरण कोकणातील लोकांचं होणारं स्थलांतर रोखण्यासाठी, नव्या उद्योगांसाठी काय असणार हे पाहावं लागणार आहे. त्यावरचं कोकणच्या विकासासह आर्थिक घडीची गणितं निश्चित होणार आहेत.

ही बातमी वाचा: