PMRDA: पीएमआरडीएचा विकास आराखडा अखेर रद्द; 'त्या' 23 गावांचा डीपी तयार करण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेकडे?

PMRDA: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) वादग्रस्त ठरलेला प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) अखेर राज्य सरकारने रद्द केला आहे.

PMRDA

Source : ABP Majha

Show Quick Read

Key points generated by AI, verified by newsroom

• राज्य सरकारने पीएमआरडीएचा वादग्रस्त ठरलेला विकास आराखडा रद्द केला.
• या रद्द झालेल्या आराखड्यावर सुमारे 40 कोटी रुपये खर्च झाले.
• पुणे महापालिकेत समाविष्ट 23 गावांचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे जाणार?
• महापालिकेने या कामासाठी शासनाकडे नियोजन प्राधिकरणाची मागणी केली आहे.

PMRDA: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) वादग्रस्त ठरलेला प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) अखेर राज्य सरकारने रद्द केला आहे. शनिवारी (दि. 27) यासंबंधीची अधिकृत अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेकडे दिली जाणार का? याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

या आराखड्याच्या तयार करण्यात पीएमआरडीएने सिंगापूरमधील एका कंपनीला सुमारे 40 कोटी रुपये दिले होते. मात्र, हा आराखडा रद्द झाल्याने हा खर्च वाया गेला आहे. 2015 साली पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह सात नगरपरिषदा आणि 842 गावांचा समावेश करून नियोजनबद्ध विकासासाठी पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर पीएमआरडीएला नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देत विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले.

2021 मध्ये प्रारूप विकास आराखडा जाहीर (Draft development plan announced by PMRDA in 2021)

पीएमआरडीएने 2021 मध्ये प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला होता. या आराखड्यावर तब्बल 67 हजार हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. त्याच दरम्यान, 23 गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करण्याचा अधिकार पीएमआरडीएकडे नसून, पुणे महापालिकेकडे आहे, असा दावा भाजपने केला होता.

राज्य सरकारकडून डीपी रद्द करण्याचा निर्णय (State government decides to cancel PMRDA DP)

मात्र, त्या वेळी राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असल्याने भाजपची ही मागणी फेटाळण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर काही संस्थांनी पीएमआरडीएच्या अधिकाराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये या प्रकरणावर अंतरिम स्थगिती दिली होती. शेवटी, मुख्यमंत्री तथा पीएमआरडीए अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने हा डीपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची अधिसूचना शनिवारी काढण्यात आली.

महापालिकेचे शासनाला पत्र (Pune Municipal Corporation letter to Government)

पीएमआरडीएने आराखडा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर, पुणे महापालिकेने समाविष्ट 23 गावांसाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासाठी महापालिकेने सुमारे एक महिन्यापूर्वी राज्य शासनाला पत्र पाठवून, 23 गावांचा आराखडा तयार करण्यासाठी पुणे महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप शासनाकडून या मागणीवर कोणताही निर्णय झालेला नाही. आता याबाबत काय निर्णय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आणखी वाचा