पिंपरी चिंचवड पालिकेची आर्थिक दुर्बल घटकांना 3 हजारांची मदत, राज्यातील सर्व महापालिका अनुकरण करणार?
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील कुंटुंबाला तीन हजारांचं अनुदान देण्याचं घोषित केले. सत्ताधारी भाजपने तसा निर्णय आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेतलाय.
पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महापालिकेने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे 15 दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक गरजूंना दिलासा मिळणार आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना 3000 रुपयांचं अनुदान देणार असल्याची घोषणा महापालिकेने आज केली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत या निधीला मंजुरी द्यायचं ठरलंय. त्यामुळे राज्य सरकार व्यतिरिक्त ही मदत केली जाणार आहे. आता फक्त याची अंमलबजावणी तातडीने होणं गरजेचं आहे. याचा फायदा रिक्षाचालक (बॅचधारक), परवानाधारक फेरीवाले, नोंदणीकृत घर कामगार, चर्मकार (गटई कामगार), नाभिक, शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणारे चालक, जीम ट्रेनरना घेता येईल. साधारणपणे 40 ते 50 हजारांच्या घरात हा वर्ग असण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार 14 ते 15 कोटींच्या निधीची तरतूद केली जाणार आहे.
कोरोनाची साखळी तोडण्याची राज्य सरकारने 'ब्रेक द चेन' ही मोहीम राबवली आहे. त्याचअनुषंगाने 15 दिवसांचा लॉकडाऊन लागू करण्यात आलाय. तेव्हा राज्य सरकारने अनेक घटकांना आर्थिक अनुदान घोषित केलं. पण यापुढे जाऊन पिंपरी चिंचवड महापालिकेने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील कुंटुंबाला तीन हजारांचं अनुदान देण्याचं घोषित केले. सत्ताधारी भाजपने तसा निर्णय आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेतलाय. शहरातील रिक्षाचालक (बॅचधारक), परवानाधारक फेरीवाले, नोंदणीकृत घरेलु कामगार, चर्मकार (गटई कामगार), नाभिक, शालेय विद्यार्थी वाहतुक करणारे चालक, जिम ट्रेनर इ. आर्थिक दुर्बल घटकातील नोंदणीकृत व्यवसाय करणाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. ऐन लॉकडाऊनमध्ये घेतलेला हा निर्णय या गरजूंना मोठा दिलासा देणारा आहे. असं महापौर माई ढोरे म्हणाल्या.
सामान्य घटकांचा विचार न करता लॉकडाऊन घोषित करणाऱ्या राज्य सरकारने अनेकांच्या तोंडाला पाने पुसणारे तुटपुंजे पॅकेज जाहीर केले. यामुळे गोरगरीब, कामगार, मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशात अनेकांचे व्यवसायही उद्ध्वस्त झालेत. त्यामुळेच शहरातील चाळीस ते पन्नास हजार गरजूंना थेट तीन हजारांचं अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलाय, असं म्हणत राज्य सरकारवर सभागृह नेते नामदेव ढाके यांनी निशाणा साधला. यासाठी 14 ते 15 कोटींचा निधी राखून ठेवलाय. राज्यामध्ये अशी स्वतंत्र मदत करणारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही पहिलीच महानगरपालिका ठरली असून मदतीची ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. असं स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगेनी जाहीर केलं.
ठाकरे सरकारच्या मदत पॅकेजमध्ये आणि पंतप्रधान मोदींच्या पॅकेजमध्ये काय फरक, काय साम्य?
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी आता तातडीनं होणं गरजेचं आहे. तेव्हाच ही योजना यशस्वी झाली असं म्हणता येईल. याचं अनुकरण राज्यातील सर्वच महापालिकांनी केलं तर आपोआप अनेक गरजूंची उपासमार मिटेल, हे नक्की.
महत्त्वाच्या बातम्या
