ठाकरे सरकारच्या मदत पॅकेजमध्ये आणि पंतप्रधान मोदींच्या पॅकेजमध्ये काय फरक, काय साम्य? 

मुख्यमंत्र्यांनी ब्रेक द चेन अंतर्गत पॅकेज जाहीर केल्यानंतर ते अपुरं असल्याची टीका विरोधकांनी सुरु केलीय. त्यामुळे राज्य विरुद्ध केंद्र असा मुद्दा या मदतीच्या पॅकेजमध्येही उभा राहताना दिसतोय. पाहुयात मोदी सरकार आणि ठाकरे सरकारच्या पॅकेजमध्ये काय फरक आहे.

CM_PM

नवी दिल्ली : काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात पंधरा दिवसांची संचारबंदी जाहीर केली त्याचवेळी गरीबांसाठी काही मदत पॅकेजही जाहीर केलं. या मदतीवरुन लगेच राजकीय आरोप प्रत्यारोपही सुरु झालेत. पण राज्यानं दिलेलं हे पॅकेज किती प्रामाणिक आहे आणि याआधी केंद्र किंवा इतर राज्यांमध्ये नेमकी काय काय मदत कोरोना काळात दिली गेली होती? हा तुलनात्मक प्रश्नही तुमच्या आमच्या मनात येणं साहजिक आहे.  

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेशी मुकाबला करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात 15 दिवसांची संचारबंदी जाहीर केली.पण त्याचवेळी पोटावर हात असणाऱ्यांचे हाल होऊ नयेत म्हणून आर्थिक पॅकेजही जाहीर केलंय. दुर्बल घटकांच्या मदतीसाठी 5 हजार 476 कोटींचं पॅकेज मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलंय. कुणाचीही आबाळ होऊ देणारी नाही असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी गोरगरिबांसाठी एक महिन्याचा शिधा, शिवभोजन थाळीही मोफत देण्याची घोषणा केलीय. 

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर 26 जानेवारी 2020 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी शिवभोजन थाळी योजनेची घोषणा केली होती.10 रुपयात भोजन देणारी ही योजना. सध्या कोरोनाचं संकट लक्षात घेऊन ही थाळी मोफत देण्याचा महत्वकांक्षी निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. अम्मा कॅन्टीनसारख्या योजना तामिळनाडूत जयललितांनी लोकप्रिय केल्या होत्या. पण त्या पूर्णपणे मोफत नव्हत्या. अल्पदरात होत्या. पण कोरोना संकटकाळाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन गरजूंना शिवभोजन थाळी मोफत असणार आहे.  याशिवाय इतर अनेक घटकांसाठी थेट मदतीची घोषणा करण्यात आलीय.

संचारबंदीदरम्यान ठाकरे सरकार गरीबांना काय देतंय

अन्न सुरक्षा योजनेतून लाभार्थ्यांना 3 किलो गहू, 2 किलो तांदूळ मोफत 
राज्यात या योजनेचे 7 कोटी लाभार्थी असल्याचा सरकारचा दावा
राज्यातल्या पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचं आर्थिक साहाय्य
तर बारा लाख रिक्षाचालकांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचं अर्थसहाय्य
बांधकाम कामगारांनाही पंधराशे रुपयांचं अनुदान देण्यात येणार 
आदिवासी विकास खात्याच्या खावटी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 12 लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब 2 हजार रुपयांचं आर्थिक साहाय्य 

मुख्यमंत्र्यांनी हे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर ते अपुरं असल्याची टीका विरोधकांनी सुरु केलीय. त्यामुळे राज्य विरुद्ध केंद्र असा मुद्दा या मदतीच्या पॅकेजमध्येही उभा राहताना दिसतोय. पाहुयात मोदी सरकारनं कोरोना काळात कसं अर्थसहाय्य दिलं होतं.

मोदी सरकारच्या पॅकेजमध्ये काय होतं-
फेरीवाल्यांसाठी मोदी सरकारनं थेट मदत न करता त्यांना बँकेतून 10 हजार रुपयांच्या कर्जाची सोय केली होती
शेतकऱ्यांनाही किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून स्वस्त दरात कर्जाची उपलब्धता करुन दिली
गरिबांना दर महिन्याला 5 किलो धान्य, 1 किलो डाळ अन्न सुरक्षा योजनेतून 
कोरोनाच्या काळात जनधन योजनेतल्या महिलांच्या खात्यात 500 रुपये करण्यात आले होते
याशिवाय पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीचे दर चार महिन्यांनी 2 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात..अर्थात ही योजना खास कोरोना काळातली नव्हती ती 2019 च्या निवडणुकीआधीच्या बजेटमध्येच घोषित झाली होती..

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात मोदी सरकारनं जे पॅकेज जाहीर केलं, त्याचा आकडा सांगितला गेला 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचा. पण या पॅकेजमध्ये गरीबांसाठी प्रत्यक्ष मदत नसल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. गरीबांच्या खात्यात किमान 7-8 हजार रुपये थेट मदत द्या अशी मागणी राहुल गांधींनी वारंवार केली होती. मात्र ती मान्य झाली नव्हती. आत्मनिर्भर पॅकेज असं नावच असल्यानं थेट मदतीऐवजी प्रोत्साहनपर योजनांवर मोदी सरकारचा भर होता. 

कोरोना काळात सर्वात पहिलं मदत पॅकेज जाहीर केलं होतं.केरळ राज्य सरकारनं. 20 हजार कोटींच्या या पॅकेजमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना 1 हजार रुपयांची थेट मदत दिली होती. तसंच सर्वांनाच 10 किलो मोफत अन्नधान्याचीही घोषणा केली होती. तर दिल्लीमध्ये केजरीवाल सरकारनं कोरोना लॉकडाऊन काळात ऑटो रिक्षा, ई रिक्षा चालकांच्या खात्यात थेट 5 हजार रुपयांची मदत दिली होती. 

कोरोना काळात सर्वच राज्यांची अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हे संकट झेलताना प्रत्येक जण आपल्या परीनं वाट काढतोय...त्यामुळे आता ठाकरे सरकारचं हे पॅकेज आरोप प्रत्यारोपांच्या राजकारणातच अडकतं का त्याची अंमलबजावणी यशस्वीपणे होते हे लवकरच कळेल.