मोठी बातमी! पुणे जमीन खरेदीत अनियमितता, शासनाचा कोट्यवधिचं नुकसान; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल सादर

पुणे शहर या कार्यालयातील सह दुय्यम निबंधक आर.बी. तारू यांनी नोंदविलेल्या दस्त क्र. 9018/2025 मध्ये मुद्रांक शुल्क हानी तसेच दस्त नोंदणीमध्ये अनियमितता केलेली आढळून आली

Parth Pawar Pune land issue

Source : Abp

पुणे : शहरातील मुंढवा (Pune) जमिनीवर प्रकरणात मुद्रांक शुल्क चुकवण्यात आला आहे, मुद्रांक शुल्क विभागाने एक समिती माझ्या अध्यक्षेखाली बनवली असून सात दिवसात अहवाल देण्यात येईल. मात्र, खोटे कागदपत्र तयार करुन ज्यांनी फसवणूक केली आहे, त्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवले जातील, गुन्हा नोंद करण्यासाठी पत्रही दिले आहे, अशी माहिती सहनोंदणी महानिरीक्षक राजेद्र मुठे यांनी दिली आहे. तर, पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून यासंदर्भाने अहवाल सादर करण्यात आला असून जमीन व्यवहारात अनियमितता असल्याचे स्पष्टपणे म्हटलं आहे. त्यामुळे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार (Parth pawar) यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमीन व्यवहारात मोठा अपहार असल्याचे समोर आलं असून याबाबत अजित पवारांनी (Ajit pawar) हात झटकले आहेत. तर, पार्थ पवार हेही उद्या पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.

पुणे शहर या कार्यालयातील सह दुय्यम निबंधक आर.बी. तारू यांनी नोंदविलेल्या दस्त क्र. 9018/2025 मध्ये मुद्रांक शुल्क हानी तसेच दस्त नोंदणीमध्ये अनियमितता केलेली आढळून आली असल्याने, त्याअनुषंगाने सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी पुणे शहर यांनी अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालानुसार दस्तासोबत जोडलेल्या 7/12 उताऱ्यावर भोगवटाधारकाचे नाव मुंबई सरकार असे नमूद आहे. पुढे हा 7/12 बंद झाला आहे, असेही नमूद आहे. या परिस्थितीत या मिळकतीच्या संदर्भात शासनाची मालकी होती असे दिसून येते, त्यामुळे या दस्ताची नोंदणी करण्यापूर्वी दुय्यम निबंधक यांनी त्याबाबत खातरजमा करुन सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी/ना-हरकत प्रमाणपत्र दस्तास जोडली असेल तरच दस्ताची नोंदणी करणे आवश्यक होते. या प्रकरणात अशा प्रमाणपत्राशिवाय दस्ताची नोंदणी करुन संबंधित दुय्यम निबंधक यांनी गंभीर अनियमितता केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याचे सदर अहवालात म्हटले आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी तत्कालीन सहायक दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये जे कोणी दोषी असतील त्याच्यावर कारवाई होईल. 2023 च्या उद्योग विभागाच्या धोरणानुसार याच्यामध्ये डेटा सेंटरसाठी, आयटीसाठी मुद्रांक शुल्कमध्ये सूट दिलेली आहे. कंपनीने लेटर दिलं होतं, आता याबाबत इंडस्ट्री डिपार्टमेंटकडून स्पष्टीकरण घेण्यात येईल. त्यानुसार 5% ड्युटी आहे, ती त्यांना माफ होऊ शकते का याचं तपास केला जाईल, अशी माहितीही मुठे यांनी दिली. या व्यवहारात अनियमितता झालेली आहे मुळशी हवेली हा टेक्निकल विषय आहे. गुन्हा दाखल करण्यासाठी पत्र देण्यात आला आहे. या कंपनीकडून काही खोटे कागदपत्र देण्यात आले आहेत. त्यामुळे, त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असेही मुठे यांनी सांगितले.

मुद्रांक शुल्काला माफी, पण 6 कोटी देणे बंधनकारक

प्रस्तुत दस्तांकित मिळकतीचे बाजारभावाप्रमाणे मुल्यांकन रुपये 294,65,89,000/ आणि मोबदला रुपये 300,00,00000/- (रु.300 कोटी) असल्याचे नमूद आहे. यापैकी जे जास्त आहे अशा रुपये 300 कोटीवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे अनुच्छेद 25 (ब) प्रमाणे 5% + स्थानिक संस्था कर 1% + मेट्रो कर 1% असे एकूण 21 कोटी इतके मुद्रांक शुल्क देय होते. दस्तास जिल्हा उद्योग केंद्र, पुणे यांच्याकडील Letter of intent जोडले आहे. तसेच महसूल व वन विभागाकडील कलम 1 खालील अधिसूचना दि. 01/02/2024 जोडली आहे. त्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क सवलत घेवून रुपये 500/- इतक्या मुद्रांकावर दस्त नोंदविला आहे. तथापि जरी त्याप्रमाणे माफी अनुज्ञेय असली तरी 1% स्थानिक संस्था कर व 1% मेट्रो कर अशा एकूण रु.6 कोटी मुद्रांक शुल्काला माफी देय होत नाही, त्यामुळे दस्त क्र. 9018/2025 या दस्तामध्ये मुद्रांक शुल्काची हानी झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसन येते, असेही सदर अहवालात म्हटले आहे.

हेही वाचा