Dr Ajit Ranade: डॉ. अजित रानडेंच्या हकालपट्टीचा निर्णय अखेर रद्द; गोखले इन्स्टिट्युटची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती

Dr Ajit Ranade: डॉ. अजित रानडेंच्या हकालपट्टीचा निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती गोखले इन्स्टिट्युटने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.

Order removing Ajit Ranade as Gokhale institute VC cancelled by new chancellor

Source : PTI

पुणे: डॉ. अजित रानडेंच्या हकालपट्टीचा निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती गोखले इन्स्टिट्युटने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. अजित रानडे यांची गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था अभिमत विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदावरून केलेली हकालपट्टी रद्द करण्यात आली आहे. त्याबाबतचा आदेश विद्यापीठाच्या कुलपतींनी मागे घेतल्याची माहिती विद्यापीठाच्यावतीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. 

या प्रकरणी पुन्हा कारवाई केल्यास डॉ. रानडे यांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाप्रमाणे त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल, असंही विद्यापीठाच्या वतीनं न्यायालयाला सांगण्यात आलं आहे. न्यायालयाने विद्यापीठाचे हे म्हणणे मान्य केले. तसेच, रानडे यांच्याबाबत भविष्यात प्रतिकूल निर्णय घेण्यात आल्यास त्याची आठवडाभर अंमलबजावणी न करण्याचे स्पष्ट केले आहे. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हकालपट्टीविरोधात केलेली याचिका मागे घेत असल्याचं डॉ. रानडे यांच्यावतीने वकील विवेक साळुंके यांनी न्यायालयाला सांगितलं आहे. डॉ. रानडे यांची ही विनंती मान्य करत त्याला हायकोर्टानं परवानगी दिली आहे.

हे प्रकरण मंगळवारी विद्यापीठाच्यावतीने न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सादर करण्यात आले आहे. डॉ. रानडे यांची कुलगुरू पदावरून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याची माहिती दिली. तर डॉ रानडे हेच कुलगुरूपदी कायम राहणार असल्याची माहिती देखील यावेळी न्यायालयाला देण्यात आली आहे.

डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला दिलेली तात्पुरती स्थगिती न्यायलयाकडून स्थगिती न्यायालयाकडून कायम ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, डॉ. रानडे यांना कुलगुरू पदावरून हटवण्याच्या निर्णयानंतर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे संस्थेतील वरिष्ठ प्रा. दीपक साहा यांना संस्थेच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजा संदर्भाबाबतचे निर्णय घेण्याची मुभा असणार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.