Maratha Reservation Survey : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सर्वेक्षणाचा कितपत उपयोग?; 'या' प्रश्नांची उत्तरं मिळेना...
Maratha Reservation Survey Problem : ज्या पद्धतीने हे सर्वेक्षण करण्यात येतंय ते पाहता या सर्वेक्षणाचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कितपत उपयोग होईल याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
Maratha Reservation Survey Problem : मराठा समाजाला आरक्षण देता यावे यासाठी कालपासून राज्यभरात सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आलीय. मात्र, अनेक ठिकाणी या सर्वेक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यामुळे आज राज्यातील सर्व जिल्ह्याधिकाऱ्यांची सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमन भांगे यांनी ऑनलाईन बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्वेक्षणासाठी सॉफ्टवेअर तयार करणाऱ्या पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटचे (Gokhale Institute) प्रमुख अजित रानडे देखील ऑनलाईन उपस्थित होते. या मीटिंगनंतर सर्वेक्षणातील अडचणी दूर होतील अशी अशा व्यक्त करण्यात आलीय. पण ज्या पद्धतीने हे सर्वेक्षण करण्यात येतंय ते पाहता या सर्वेक्षणाचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कितपत उपयोग होईल याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. राज्यभर होत असलेल्या या सर्वेक्षणानंतर कोणते प्रश्न उपस्थित होतायत पाहूयात....
- आनंद निरगुडे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण पडताळण्यासाठी 435 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने राज्यातील सर्वच समाजांचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासले जावे अशी शिफारस करताना या सर्वेक्षणासाठी कमीतकमी सहा महिने आणि जास्तीत जास्त अकरा महिने लागतील असे म्हटले होते.
- मात्र, निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर संदीप शुक्रे यांच्या अक्षयक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने फक्त मराठा समाजाचे सर्वेक्षण आणि ते देखील फक्त सात दिवसांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी, पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटला सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी चौदा कोटी रुपये देण्यात आले आहे. तसेच, सर्वेक्षणाची यंत्रणा उभारण्यासाठी लागणारा इतर खर्च देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
- सध्या सुरु असलेल्या सर्वेक्षणामध्ये फक्त मराठा समाजाची माहिती गोळा होतेय. ही माहिती खुल्या प्रवर्गातील इतर जाती उदाहरणार्थ ब्राम्हण वगैरेंशी पडताळून संदीप शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग त्यांचा अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारला सादर करणार आहे.
- पण, हा अहवाल न्यायालयात टिकेल का? असा प्रश्न कायद्याचे अभ्यासक उपस्थित करतायत. कारण गायकवाड आयोगाने तयार केलेला असाच अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.
- सध्या सुरु असलेल्या सर्वेक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केलेलं ॲप मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून सर्वेक्षण केले जात आहे. मात्र हे ॲप चालवण्यासाठी सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या मोबाईलची बॅटरी किमान पंचवीस टक्के चार्ज असणं गरजेचं असल्याचं दिसून येतंय. पंचवीस टक्क्यांपेक्षा कमी चार्जिंग झाल्यास ॲप काम करणं बंद होत असल्याचं दिसून येत आहे.
- त्याचबरोबर अनेकदा ॲपमधून जमा होणारा डेटा ज्या सर्व्हरमध्ये सेव्ह करायचा आहे, तो सर्व्हर डाऊन होत असल्याचं दिसून येत आहे.
- सर्वेक्षण करणाऱ्यांना प्रत्येक दिवशी किमान दीडशे लोकांचं सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, पहिल्या दिवशीचा अनुभव पाहता एका कुटुंबाकडून जर दीडशे प्रश्नांची प्रश्नावली भरून घ्यायची असल्यास, एका दिवसात जास्तीत जास्त पंधरा ते वीस कुटुंबांचं सर्वेक्षण करणं शक्य असल्याचं दिसून येत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या :
मोठी बातमी! जरांगेंच्या आंदोलनाचा पुण्यातील नियोजित मार्ग बदलला; आता 'या" मार्गाने जाणार
महत्त्वाच्या बातम्या
