Pune News : अविनाश भोसले यांच्या जामीन अर्जावर आज हायकोर्टात सुनावणी; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक

Avinash Bhosale : पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना डीएचएफएल मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आले होते.

Avinash Bhosale (Image Source : ABP Majha )

Avinash Bhosale : पुण्यातील (Pune News) प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले (Avinash Bhosale) यांच्या जामीन अर्जावर हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. सीबीआयनं (CBI) भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या अटकेपासून अविनाश भोसले हे कारागृहातच आहेत.

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना डीएचएफएल मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आले होते. बँक आणि दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या (डीएचएफएल) गैरव्यवहार प्रकरणी सीबीआयनं अविनाश भोसलेंना अटक केली होती आज याच प्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. 

येस बँक आणि डीएचएफएलच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटक 

येस बँक आणि डीएचएफएलच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना 26 मे रोजी अटक केली. येस बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएल समूहाचे प्रवर्तक कपिल आणि धीरज वाधवानसोबत डीएचएफएलला आर्थिक साहाय्य केलं होतं. येस बँकेने एप्रिल ते जून 2018 या काळात डीएचएफएलमध्ये अल्प-मुदतीच्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डिसेंबरमध्ये 3 हजार 983 कोटी गुंतवले. तसेच येस बँकेने डीएचएफएलची समूह कंपनी असलेल्या आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर्सला वांद्रे येथील प्रकल्पासाठी 750 कोटींचे आणखी कर्ज मंजूर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे. यात कपिल वाधवाननं डीएचएफएलच्या माध्यमातून राणा कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना येस बँकेकडून कर्जाच्या नावाखाली 600 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप आहे. 

तर भोसले यांना यापैकी तीन प्रकल्पांसाठी साल 2018 मध्ये सल्ला दिल्याची फी म्हणून 68 कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातील 'अ‍ॅव्हेन्यू 54' आणि 'वन महालक्ष्मी' हे दोन प्रकल्प बांधकाम व्यावसायिक संजय छाब्रियांनी विकसित केलेले आहेत. याशिवाय भोसलेंना वरळी येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला दिल्याबद्दल शुल्क रक्कम मिळाली आहे. प्रकल्पाचा खर्च, वास्तुविशारद आणि अभियांत्रिकी आराखडा करार, वित्तीय मूल्यांकन व संरचना आदींबाबत भोसलेंच्या कंपन्यांकडून सल्ला देण्यात आल्याची माहिती तपासयंत्रणेकडे उपलब्ध आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :