Pune News: तिसरं अपत्य जन्माला घातल्यानं नोकरीवर आली गदा; पिंपरी पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांना सेवेतून केलं कमी, नेमकं काय आहे प्रकरण?
Pune News: , महापालिका सर्वसाधारण सभेच्या अधिकाराच्या अंतर्गत श्रीनिवास दांगट यांना महापालिका सेवेतून कमी करण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे.
पुणे: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या एका सहाय्यक आयुक्तांना तिसरे अपत्य जन्माला घातल्याने आपल्या नोकरीपासून मुकावं लागलं आहे. तिसरं आपत्य जन्माला घालणं त्यांना चांगलंच भोवलं आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी ही कारवाई केली आहे. श्रीनिवास दांगट (Shrinivas Dangat) असं कारवाई केलेल्या सहाय्यक आयुक्तांचं नाव आहे, तर ते पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या दिव्यांग कक्षाचे सहाय्यक आयुक्त पदावर रुजू होते. मात्र, तिसरे अपत्य जन्माला घातल्यामुळे त्यांच्या नोकरीवरती गदा आली आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र शासनाच्या 1 जुलै 2005 च्या परिपत्रकानुसार 28 मार्च 2006 व त्यानंतर जन्माला आलेल्या मुलांची संख्या दोनपेक्षा अधिक असल्यास संबंधित उमेदवाराचा नेमणुकी करीता विचार केला जाणार नाही. शंभर रूपयाच्या स्टॅम्पवर नोटराईज केलेले अपत्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र नियुक्तीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, सहाय्यक आयुक्त श्रीनिवास दांगट (Shrinivas Dangat) यांनी रूजू होताना तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केले नव्हते. त्यांच्यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची चौकशी करण्यात आली होती.
त्या चौकशीमध्ये दांगट (Shrinivas Dangat)यांना तीन अपत्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्याने श्रीनिवास दांगट यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. त्यात ते दोषी आढळून आले आहेत. स्वतः श्रीनिवास दांगटांनी (Shrinivas Dangat) याबाबतची कबुली दिली आहे. त्यानंतर विविध कारणे पुढे करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. अखेर, महापालिका सर्वसाधारण सभेच्या अधिकाराच्या अंतर्गत श्रीनिवास दांगट यांना महापालिका सेवेतून कमी करण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. तसे आदेश आयुक्त सिंह यांनी काल (मंगळवारी दि.7) काढले आहेत.
काय आहे नियम?
लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी शासकीय सेवेत असणाऱ्या विविध संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांनी 28 मार्च 2005 नंतर तिसरे अपत्य झाल्यास त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा नियम आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे लहान कुटुंब नियम 2005 हा नियम 28 मार्च, 2005 रोजी राज्यात लागू केला आहे. त्यानुसार दोन मुलांपेक्षा अधिक मुले असणारी व्यक्ती राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी अपात्र ठरविण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
